एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) हे महसूलमंत्री (Revenue Minister) असताना भोसरी औद्योगिक वसाहतीमधील (Bhosari MIDC) एक भूखंड हा नियमांचे उल्लंघन करुन त्यांची पत्नी आणि जावई यांनी खरेदी केल्याचे प्रकरण खूप गाजले. या प्रकरणी खडसे यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.
एकनाथ खडसे यांनी भोसरी येथील सर्वे क्रमांक 52/2अ/2 मधील 3 एकरचा भूखंड त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावानं खरेदी केला होता. हा भूखंड त्यांनी 3 कोटी 75 लाख रुपयांना अब्बास उकानी या व्यक्तीकडून खरेदी केला होता, तर त्याची त्यावेळची बाजारभावाची किंमत 40 कोटी इतकी होती असं सांगितलं जातं.
पुण्यातील उपनिबंधक कार्यालयात या व्यवहाराची नोंद करून स्टँप ड्युटी म्हणून एक कोटी 37 लाख रुपये देखील भरण्यात आले होते. या भूखंडाचा सातबारा हा एमआयडीसीच्या नावावर होता. खडसे यांनी हा भूखंड खरेदी करताना पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला.
तसंच त्यांच्या या निर्णयामुळे शासनाचं आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोपही करण्यात आला. पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावंडे यांनी याबाबत बंडगार्डन पोलिस स्टेशनमध्ये 30 मे 2016 ला तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीश झोटिंग यांची एक सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. तथापि, या समितीचा अहवाल मात्र विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आला नव्हता.
हेमंत गावंडे यांच्या तक्रारीवर पोलिसांनी कारवाई न केल्यानं गावंडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयानं, गावंडे यांच्या तक्रारीच्या चौकशीचे आदेश लाचलुचपत विभागाला दिले होते. एप्रिल 2017 मध्ये लाचलुचपत विभागानं एकनाथ खडसे, त्यांची पत्नी, जावई यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरु केली. चौकशीनंतर एप्रिल 2018 मध्ये लाचलुचपत विभागानं पुण्यातील सत्र न्यायालयात अहवाल सादर केला ज्यात त्यांनी खडसे यांना क्लीनचिट दिली होती. खडसे यांच्याकडून पदाचा गैरवापर झाला नाही आणि त्यामुळे शासनाचं कुठलंही नुकसान झालं नाही, असं लाचलुचपत विभागानं त्या अहवालात म्हटलं होतं.
दरम्यान, भाजपकडून अन्याय होत असल्याचे सांगत एकनाथ खडसे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर आता भोसरी भूखंड खरेदी प्रकरणी त्यांची ईडीमार्फत चौकशी करण्यात आली. तर याचप्रकरणी त्यांचे जावई गिरीश चौधरी यांना ईडीने अटकही केली आहे.
