पुणे (Pune) : पुणे-नाशिक (Pune-Nashik) सेमी हायस्पीड प्रकल्पासाठी सुमारे ७० टक्के जमिनीचे संपादन झाले. नीती आयोग, रेल्वे बोर्डाची मान्यता मिळाली. प्रकल्प मान्यतेसाठी अंतिम टप्प्यात आहे. मग आताच हा प्रकल्प का नकोसा झाला, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना भेटल्यानंतरच प्रकल्पाविषयी का आक्षेप नोंदविले गेले? इतकी वर्षे का झोपला होतात का, असा उद्विग्न सवाल खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी उपस्थित केला.
पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. यामुळे दोन शहरांची भाग्यरेषा बदलणार आहे. या प्रकल्पामुळे प्रस्तावित रेल्वेमार्गाच्या बाजूला सुरक्षाभिंत बांधावी लागणार आहे. त्यामुळे जनावरांना व माणसांना रूळ ओलांडता येणार नसल्याचे आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. हा आक्षेप हास्यापद आहे. ज्यावेळी याचा डीपीआर तयार झाला, विविध स्तरांवर मान्यता मिळत गेली, मी स्वतः रेल्वे मंत्र्यांना भेटलो त्यावेळी असे कोणतेच आक्षेप समोर आले नाही. परंतु, आताच आक्षेप नोंदवत या प्रकल्पाला विरोध सुरू झाला आहे. राज्य सरकारला पुणे-नाशिक औद्योगिक मार्ग तयार करायचा असल्यास त्यांनी तो करावा. मात्र, त्यासाठी हा प्रकल्प रद्द करू नये. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर त्याची उपयुक्तता लक्षात येईल. तेव्हा गरज वाटल्यास स्वतंत्र औद्योगिक मार्ग उभारावा. मात्र, त्यासाठी या प्रकल्पाचा बळी दिला जाऊ नये, असेही ते म्हणाले.
प्रकल्प का महत्त्वाचा
पुणे-नाशिक दरम्यानचे अंतर अवघ्या पावणेदोन तासांत कापणे शक्य
हा ब्रॉडगेज मार्ग असल्याने केवळ सेमी हायस्पीडच नाही, तर या ट्रॅकवरून अन्य मेल-एक्स्प्रेससह मालगाड्यादेखील धावतील
केवळ प्रवासी वाहतूकच नाही तर माल वाहतूकदेखील होईल.
औद्योगिक मार्गांच्या तुलनेने कमी खर्चिक व कमी जागेची आवश्यकता.
डॉ. अमोल कोल्हे म्हणाले...
प्रकल्पासाठी ७० टक्के जमिनीचे संपादन पूर्ण
मार्गावर दर ७५० मीटरच्या अंतरावर क्रॉसिंग दिल्याने रूळ ओलांडून जाण्याची सोय
अठरा देशांत सेमी हायस्पीड रेल्वे यशस्वी ठरली
रेल्वे व रूळ बनवताना पूर्णपणे स्वदेशी तंत्राचा वापर
‘मेक इन इंडिया’मध्ये स्वदेशी तंत्राचा पुरस्कार केला तर मग या प्रकल्पाला विरोध का?
या प्रकल्पामुळे कुणाचा अहंकार दुखावला का?
प्रकल्प रद्द होऊ नये म्हणून उपमुख्यमंत्री फडणवीस व रेल्वेमंत्री वैष्णव यांची भेट घेणार
गरज पडल्यास आंदोलन करणार
