पुणे (Pune) : पुणे-नाशिक (Pune-Nashik) सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असताना राज्य सरकारने मात्र प्रस्तावित पुणे-नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्गासाठी व्यवहार्यता अभ्यास अहवाल, सविस्तर प्रकल्प अहवाल व भूसंपादनास साहाय्य करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्याबाबत टेंडर मागविली आहेत. त्यासाठी १८ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. त्यामुळे एकाच वेळी रेल्वे आणि औद्योगिक मार्ग असे दोन पातळ्यांवर काम सुरू झाले आहे.
केंद्र सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयाने ‘व्हीजन २०२०’ तयार केले आहे. त्यामध्ये पुणे-नाशिक दरम्यान सेमी हायस्पीड द्रुतगती रेल्वेमार्ग बांधण्याचे नियोजित आहे. या मार्गाची आखणी पूर्ण झाली असून केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय आणि राज्य सरकारने त्यास मान्यता दिली आहे. तसेच, या रेल्वे मार्गाच्या भूसंपादनाचे कामही सुरू झाले आहे. अंतिम मान्यतेचा प्रस्ताव केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. असे असतानाच या रेल्वे मार्गाच्या आखणी संलग्न पुणे ते नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्गाचा तांत्रिक व वित्तीय सुसाध्यता अहवाल तयार करण्याचे निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसीला) दिले आहेत. तसेच ठेकेदार कंपनीला प्रकल्प अहवाल व भूसंपादनासाठी १२ महिने कालावधी टेंडरमध्ये निश्चित केला आहे.
प्रकल्पाची आवश्यकता का?
पुणे शहरात मोठ्या प्रमाणात आयटी कंपन्या आहेत. तसेच, पुणे हे औद्योगिक व सांस्कृतिक शहर असून महाराष्ट्राची ‘शिक्षण पंढरी’ म्हणून ओळखली जाते. नाशिकमध्ये मोठ्या प्रमाणात कृषी मालाची बाजारपेठ आहे. नाशिकमध्येही मोठ्या प्रमाणात आयटी कंपन्यांची स्थापना झाली आहे. पुणे, नाशिक शहरामध्ये लघू, मध्यम व अवजड उद्योग कारखाने, कृषी-विषयक संस्थांचे जाळे मोठ्या प्रमाणात आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून पुणे-नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्ग करण्याचे प्रस्तावित केले असल्याचे ‘एमएसआरडीसी’ने सांगितले आहे.
पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने आपल्या हिश्श्याची रक्कम देण्यास मान्यता दिली आहे. असे असताना औद्योगिक महामार्गाची टूम काढण्यात आली आहे. विरोध होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर आता खाली रस्ता आणि वरून रेल्वे असा पर्याय पुढे करण्यात येत आहे. एमएसआरडीसीने सल्लागार नेमल्यानंतर ते अहवालात काय पर्याय देणार त्यावर प्रकल्पाचे भवितव्य ठरणार आहे.
प्रस्तावित पुणे-नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्ग
१७८ किलोमीटर
एकूण लांबी
२१,१५८ कोटी रुपये
भूसंपादनासह अपेक्षित खर्च
३ वर्ष
कामाचा कालावधी
२००० हेक्टर
जमीन संपादनाची गरज
