औरंगाबाद (Aurangabad) : सणासुदीत औरंगाबादकरांना किमान दोन ते तीन दिवसाड पाणी पुरवठा करा. न्यायालयाच्या अशा आदेशानंतर विभागीय आयुक्त तथा शहर पाणीपुरवठा समितीचे अध्यक्ष सुनिल केंद्रेकर यांनी तातडीने त्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिका प्रशासक डाॅ. अभिजित चौधरी यांना हालचाली सुरू करण्याबाबत कळवले होते. त्यानुसार चौधरी यांनी हर्सुल येथे सात एमएलडी जलशुद्धीकरण केंद्रास तत्वतः मान्यता दिली आहे. त्यावर साडेचार कोटी रूपये खर्च होणार असून पुढच्या आठवड्यात टेंडर प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याचे पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता मोईनोद्दीन काझी यांनी टेंडरनामा प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले.
जायकवाडी धरणात पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध असताना औरंगाबादकरांना ऐन उन्हाळ्यात पाण्यासाठी भटकंती ही पाचविलाच पुजलेली आहे. शहरातील पाणीप्रश्नावर टेंडरनामाने प्रहार करताच माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वृत्तमालिकेची दखल घेत औरंगाबादेतील पाणी टंचाई दूर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यांच्या आदेशानेच राज्याचे पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव संजीव जयस्वाल यांनी एमजीपी आणि महापालिका अधिकार्यांसोबत आढावा बैठका घेतल्या. पुढे माजी पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी देखील औरंगाबादच्या पाणीप्रश्नाची गंभीर दखल घेतली. त्यांनी पाणीपुरवठा सुरळीत होईपर्यंत केवळ वार्षिक दोन हजार रूपये पाणीपट्टी आकारण्याबाबत दिलेल्या आदेशाची तत्कालीन महापालिका प्रशासक आस्तीककुमार पाण्डेय यांनी तातडीने अंमलबजावणी केली.
औरंगाबादकर न्यायालयात...
टेंडरनामाच्या वृत्तमालिकेचा आधार घेत सिडको एन-तीन येथील नागरीकांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. न्यायालयाने देखील औरंगाबाद वाढीव नवीन पाणीपुरवठा प्रकल्प जलद गतीने राबवन्याचे आदेश देत महापालिका व एमजीपीला सहकार्य केले. कंत्राटदाराने देखील पाईप निर्मितीकडे लक्ष न देता वेळेत बचत व्हावी यासाठी पाईपांची सरळ खरेदी सुरू केली. जायकवाडी पंपगृह व विहिरीसाठी सर्व वैधानिक मान्यता मिळवून दिली. पुढे न्यायालयाच्या आदेशानेच औरंगाबादकरांसाठी विभागीय पाणीपुरवठा समिती स्थापन करण्यात आली. त्यात सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांच्याकडे अध्यक्ष पदाची धुरा सोपविण्यात आली. पुढे राज्य सरकारने देखील पाणीपुरवठा प्रकल्पाची मुख्य सुत्रे केंद्रेकरांच्याच हाती दिली.
केंद्रेकरी बाणा, ४२ कलमी उपाययोजना
त्यानुसार औरंगाबादेतील पाणीपुरवठा प्रकल्प जलदगतीने पुर्ण करण्यासोबतच नवीन प्रकल्पाचे काम पूर्ण होईपर्यंत जुन्या प्रकल्पात सुधारणा करण्यासाठी केंद्रेकरांनी ४२ कलमी उपाययोजना सुरू केली. यासाठी तत्कालीन प्रशासक आस्तीककुमार पांण्डेय यांच्याहस्ते शासनाकडे प्रस्ताव सादर करत जुन्या प्रकल्पात सुधारणा करण्यासाठी १९३ कोटी रूपये मंजूर करून घेतले. त्यातून अनेक ठिकाणी जुन्या जलवाहिन्या व १४६ व्हाॅल्व्ह बदलण्याची कामे प्रगतीपथावर सुरू आहेत.
आता हर्सूल तलावाचा आधार
गेल्या दीड वर्षांपासूनच अर्थात जुलै २०२० पासूनच अतिवृष्टीने हर्सूल तलावात मुबलक पाणीसाठी जमा झाला होता. तेव्हापासूनच महापालिकेने तलावातून पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन केले होते. त्यासाठी जुन्या जलशुद्धीकरण केंद्राच्या दुरुस्तीचे काम देखील हाती घेतले होते. मात्र जलशुध्दीकरण प्रकल्पात अधिक बिघाड असल्याने तलावातून पाणीपुरवठा करण्यास अडचणी येत होत्या. औरंगाबाद शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठीच १९५६ मध्ये हर्सूल तलावाची निर्मिती करण्यात आली होती. तेव्हापासूनच या तलावातून पाणीपुरवठा केला जात असे. २२ फुटांपर्यंत त्याची पाणी साठवण क्षमता आहे. पुढे शहरातील पाणीपुरवठा करण्यासाठी १९७५ मध्ये जायकवाडी धरणातून नवीन पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यात आली. तोपर्यंत संपुर्ण शहराला हर्सूल तलावातूनच पाणीपुरवठा केला जात होता. 'जायकवाडी'ची योजना कार्यान्वित झाल्यावर जुन्या शहराला हर्सूल तलावाचे पाणी आणि अन्य शहराला जायकवाडी योजनेचे पाणी अशी विभागणी करण्यात आली.
अनियमित पावसाचा फटका
परंतु गेल्या काही वर्षांपासून अनियमित पावसामुळे हर्सूल तलाव भरत नव्हता. त्यामुळे जायकवाडीच्या पाणीपुरवठा योजनेवरच औरंगाबाद शहराची तहान भागवावी लागत होती. १९७५ची जायकवाडीची पाणीपुरवठा योजना औरंगाबाद शहराच्या विस्तारामुळे कमी पडू लागली. त्यामुळे १९८४-८५मध्ये या योजनेची क्षमता दुपटीने वाढवून ५६ एमएलडी (दशलक्ष लिटर रोजी) करण्यात आली. त्यानंतर १९९१मध्ये शंभर 'एमएलडी'ची नवीन पाणीपुरवठा योजना तयार करण्यात आली. जुन्या आणि नवीन पाणीपुरवठा योजनांच्या माध्यमातून सध्या औरंगाबाद शहराला पाणी पुरविले जाते. आता या दोन्ही योजनांची कालमर्यादा संपल्याने पाणी खेचून आणण्याची क्षमता देखील संपल्यामुळे सध्या शहराला पाचव्या ते आठव्या दिवशी पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे.
जुन्या जलशुध्दीकरण केंद्राची दुरूस्ती अशक्य
गेल्या अतिवृष्टीमुळे हर्सुल तलावात पावसाळ्याच्या पहिल्या दोन महिन्यांतच सुमारे १६ फूट पाणी जमा झाले होते. नंतरच्या दोन महिन्यांत जास्त पाऊस झाल्याने तलाव 'ओव्हर फ्लो' झाला होता. त्यामुळे साठलेल्या पाण्याचा उपयोग पाणीपुरवठा करण्यासाठी करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने घेतला होता. त्यासाठी तलावाच्या खालच्या बाजूला असलेले जलशुद्धीकरणातील यंत्र सामग्रीची दुरुस्ती सुरू करण्यात आली होती. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून जलशुद्धीकरण केंद्र बंदच असल्याने त्यामुळे त्यात इतका बिघाड झाला होता. त्याची दुरूस्ती करणे अवघड झाले होते.
अखेर नवीन जलशुध्दीकरण केंद्राचा निर्णय...
नव्या व जुन्या शहरातील १४ वार्डातील पाणीटंचाई दुर करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना राबविताना हर्सूल तलावातील पाणी पिण्यासाठी वापरात आणले जात आहे. यासाठी पाईपलाईन देखील टाकण्यात आली आहे. ती पाईपलाईन दिल्लीगेटच्या संपहाऊसला जोडण्यात आली आहे. पाठोपाठ आता त्यासोबतच नागरिकांच्या दुषित पाण्याची तक्रार लक्षात घेऊन हर्सूल येथील जुन्या जलशुध्दीकरण केद्राजवळच नवीन सात एमएलडी क्षमतेचे जलसुध्दीकरण केंद्र उभारण्याचा निर्णय विभागीय समितीने घेतला आहे. त्यानुसार विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांनी महापालिका प्रशासक डाॅ.अभिजित चौधरी यांना यासाठी तातडीने अंमलबजावनी करण्याचे आदेश दिले आहेत.महापालिका प्रशासकांनी देखील या प्रकल्पासाठी अंदाजपत्रक तयार केले आहे. निधीची तरतूद करण्यासाठी देखील ते प्रयत्न करत आहेत.
साडेचार कोटींचे नियोजन
महापालिकेला पंधराव्या वित्त आयोगातून ६५ कोटी १८ लाखाचा निधी प्राप्त आहे. यातून काही कामांसाठी वापरल्या गेलेल्या निधीत झालेली बचत आणि निविदा न काढलेली कामे रद्द करून यातून उपलब्ध होणारी रक्कम मिळून साडेचार कोटी रूपयांची जमवाजमव सुरू आहे. नवीन पाणीपुरवठा योजना पूर्ण होण्यासाठी तीन वर्षाहून अधिक काळ लागेल. यासाठी हर्सूल तलावालगत जीर्ण आणि शिर्ण झालेल्या जुन्या जलशुध्दीकरण केंद्रालगत नवीन जलशुद्धीकरण केंद्र उभारणे महत्वाचे ठरणार आहे. सणासुदीच्या काळात पाण्याची मागणी वाढते. त्यानुसार हर्सूल तलावातून जुन्या शहरासह हडकोतील काही भागांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी केंद्रेकरांचे आत्तापासूनच प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी साडेचार कोटीच्या अंदाजपत्रकाला प्रशासकांनी देखील तातडीने मंजूरी दिली आहे. निधीची तरतूद होण्यास आठवड्याभराचा कालावधी लागेल. त्यानंतर टेंडर प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
