नागपूर (Nagpur) : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने परीक्षांच्या कामासाठी दिलेले टेंडर रद्द करून ‘एमकेसीएल’ या कंपनीला बाहेरचा रस्ता दाखवला. नुकत्याच पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा नागपूरच्या आमदारांनी उपस्थित केला होता. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या टेंडरची चौकशी करण्यासाठी अधिकाऱ्याची नेमणूक करून ८ दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांनी पुन्हा एमकेसीएलला परीक्षेचे कंत्राट देण्याचा हट्टच धरला होता. याकरिता त्यांनी विद्यापीठाने थांबवून ठेवलेले साडेतीन कोटी रुपयेही परत करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला सिनेट सदस्यांनी विरोध केल्यानंतरही कुलगुरुंनी स्वतः जबाबदारी घेत, कंत्राट दिले होते. तसेच प्रथम वर्षाच्या परीक्षा ते गुणपत्रिका वितरित करण्याचे कामही सोपवले होते. मात्र, कंपनी पाच महिन्यांपासून प्रथम वर्षाचे निकाल लावण्यात अपयशी ठरली. दरम्यान गुरुवारी या संदर्भात ॲड. अभिजित वंजारी यांनी विधान परिषदेमध्ये याबाबत प्रश्न उपस्थित करीत, त्याची चौकशी करण्याची मागणी केली. याशिवाय आमदार प्रवीण दटके यांनीही एमकेसीएलला पैसे देण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे शुल्क वाढविण्यात येत असल्याची बाब उपस्थित केली. त्यावर या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आश्वासन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले होते. त्यानुसार त्यांनी रविवारी विद्यापीठामध्ये निकाल आणि ‘एमकेसीएल’ या प्रकरणावर बैठक घेतली. यावेळी विद्यापीठातून ‘एमकेसीएल’चे काम ताबडतोब बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच ‘प्रोमार्क’ कंपनीला पुढील सहा महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली.
काळ्या यादीत कंपनी तरीही कंत्राट
विद्यापीठात २०१६ पर्यंत परीक्षेच्या कामाची जबाबदारी ‘एमकेसीएल’ देण्यात आली होती. मात्र, केलेल्या कराराप्रमाणे एमकेसीएलद्वारे विद्यापीठाला सेवा देण्यात येत नसल्याचा ठपका ‘एमकेसीएल’वर ठेवण्यात आला होता. विशेष म्हणजे त्यामुळे २०१४ ते २०१६ दरम्यान ‘एमकेसीएल’द्वारे बऱ्याच प्रमाणात सेवा देण्यात हयगय होत असल्याने साडेतीन कोटीचे बील विद्यापीठाने थांबवून ठेवले होते. याशिवाय २०१६ पासून परीक्षेच्या कामासाठी आयोजित निविदा प्रक्रीयेत एमकेसीएलला काळ्या यादीतही टाकण्यात आले होते.
