यवतमाळ (Yavatmal) : राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी नरेगा योजना तालुक्यात राबविण्यात येत आहे. मात्र ही योजना अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी अर्थपूर्ण योजना ठरत आहे. पंचायत समितीच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी चक्क गटविकास अधिकाऱ्यांच्या नावावर 'नरेगा'तील कर्मचारी भ्रष्टाचार करत असल्याचे दिसून येत आहे.
जनावरांचा गोठा, सिंचन विहीर वैयक्तिक, मोहगुनी वृक्ष लागवड, बिहार पॅटर्न वृक्ष लागवड, नाली बांधकाम, रस्त्याच्या दुतर्फा वृक्ष लागवड, स्मशानभूमीत वृक्ष लागवड, पाणंद रस्ते तयार करणे, शोषखड्डे, गांडूळ खतनिर्मिती, कुक्कुटपालन शेड, शेळीपालन शेड, रोपवाटिका, फळबाग, मच्छी तलाव यासह विविध हेडवर पंचायत समितीमार्फत कामे सुरू आहे. येथील गट सहायक कार्यक्रम अधिकारी (एपीओ), तांत्रिक अधिकारी (पीटीओ), डेटा एन्ट्री ऑपरेटर यांनी या योजनेमध्ये गोंधळ घालून ठेवला आहे. ग्रामपंचायत रोजगार सेवकाकडून गावातील गरजू लाभार्थ्यांची पंचायत समिती येथे फाइल पाठविण्यात येते. मात्र त्या फाइलसाठी त्यांना पैसे मोजावे लागत आहेत. या योजनेमध्ये काम करणाऱ्या सर्वच कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळ्या प्रकारे पैसे द्यावे लागतात. नरेगा अंतर्गत 93 ग्रामपंचायतींमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची कामे सुरू आहेत. प्रत्येक गावामध्ये अंदाजे 25 लाख रुपयांपासून तर काही गावांमध्ये करोडो रुपयांची कामे सुरू आहेत. 25 लाख रुपयांचे काम सुरू असलेल्या गावातील रोजगार सेवकांना, लाभार्थ्यांना पंचायत समितीला दररोज चकरा माराव्या लागतात. याउलट निंगणूर, कृष्णापूर, ब्राह्मणगाव, टेंभुरदरा, भवानी, विडुळ, जेवली, अमडापूर या गावांमध्ये करोडो रुपयांची कामे सुरू आहेत. मात्र त्याठिकाणचा एकही व्यक्ती किंवा रोजगार सेवक चकरा मारताना दिसून येत नाही. याचे कारण म्हणजे नरेगा कार्यक्रम राबविणारे अधिकारी - कर्मचारी यांची अगोदरच मिलीभगत झालेली असल्याचा आरोप काही - रोजगार सेवक करत आहेत.
अधिकाऱ्यांनी रोजगार सेवकांमार्फत आलेल्या फाइल घेणे बंधनकारक असताना 'नरेगा'च्या कर्मचाऱ्यांकडून सरळ लाभार्थ्यांना भेटून त्यांच्याकडून पैसे उकळून त्यांच्या फाइल पूर्णत्वास जातात. 'नरेगा'च्या कर्मचाऱ्यांनी विहीर ठेकेदार, काही सरपंच, उपसरपंच, माजी - सरपंच यांच्याशी संपर्क साधलेला असून, करोडो रुपयांच्या कामांमध्ये कामे कशी होत आहेत, याकडे मात्र कुणाचेही लक्ष नाही. पंचायत समितीमध्ये नरेगा योजनेमध्ये जवळपास 15 कर्मचारी काम हाताळत असून, काही कर्मचाऱ्यांना एकाच टेबलवर 12 ते 13 वर्ष झाली असल्याची माहिती मिळाली आहे. पंचायत समितीच्या माध्यमातून नरेगा योजना राबविण्यात येत असून, त्यासोबतच वन विभाग, कृषी विभाग, सा. बां. विभाग, जिल्हा परिषद, सामाजिक वनीकरण या कार्यालयांतूनही या योजनेंतर्गत विविध कामे तालुक्यात करण्यात येत आहेत. या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना, लाभार्थ्यांना त्रास होऊ नये, अशी सूचना राज्य सरकारकडून असूनही मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांकडून भ्रष्टाचार करण्यात येत असल्याचा आरोप काही रोजगार सेवक करत आहेत. नरेगा योजनेतील या कामांमध्ये 6323 मजूर तर इतर यंत्रणेतील 425 मजूर असे मिळून 6848 मजुरांची तालुक्यातील 93 ग्रामपंचायतींमध्ये होत असलेल्या कामांवर पटसंख्या दाखविण्यात आली आहे. नरेगा योजनेतील कामांमध्ये ही मजुरांची उपस्थितीसुद्धा कागदावरच दाखविण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.