यवतमाळ (Yavatmal) : यवतमाळ विमानतळाच्या (Yavatmal Airport) आधुनिकीकरण देखभाल व दुरुस्तीसाठी करार झाल्यानंतर उत्तम विमानसेवा उपलब्ध होईल, अशी यवतमाळकरांची अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. रिलायन्ससोबत (Reliance) करार केल्यापासून यवतमाळच्या विमानतळाचे कामकाज ठप्प झाले आहे.
देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात विमानतळ असावे, असे राज्य सरकारचे धोरण आहे. या अनुषंगाने यवतमाळ विमानतळाची निर्मिती 1998 मध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने केली होती. हे विमानतळ फक्त सरकारी विमानांसाठी वापरले जात होते. त्यानंतर हवाई वाहतुकीत वाढ होण्याच्या उद्देशाने, महाराष्ट्र राज्य उद्योग मंत्रालयाने 2006 मध्ये एमआईडीसी विमानतळाचे आधुनिकीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू केली.
रिलायन्स एअरपोर्ट डेव्हलपर्स लिमिटेडने लातूर, नांदेड आणि यवतमाळसाठी सर्वाधिक बोली लावून 63 कोटी देऊ केले. यवतमाळ येथील 113.93 हेक्टर जमिनीवर विमानतळ संकूल 30 ऑक्टोबर 2009 रोजी रिलायन्स एअरपोर्ट डेव्हलपर्स लिमिटेडला 95 वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आले.
या कराराला आता 14 वर्षे झाले आहे. विशेष म्हणजे, करार केल्यानंतर रिलायन्सने ठरल्याप्रमाणे एकही काम केले नाही. मात्र तरीही मागील 14 वर्षांपासून राज्य शासनाला हा करार संपुष्टात आणण्याचे धाडस दाखवता आलेले नाही. कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेल्या अडीचशे एकरवरील या विमानतळाला आज रानाचे स्वरूप आले आहे. रिलायन्ससोबत करार झालेल्या राज्यातील इतर विमानतळाची अवस्था सुद्धा यवतमाळ विमानतळा सारखी झालेली आहे.
उडाण योजनेच्या माध्यमातून छोटी शहरे विमानतळाने जोडण्याची योजना सरकारने जाहीर केली होती. या योजनेनुसार विमानतळांचे आधुनिकीकरण, अर्थसहाय्य, विकास व देखभाल तसेच दुरुस्ती आणि व्यवस्थापन या अटी आणि शर्तीनुसार 2009 मध्ये यवतमाळसह राज्यातील लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद व बारामती या ठिकाणची विमानतळे अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स समूहाकडे हस्तांतरित केली.
सुरवातीच्या काळात रिलायन्सने या विमानतळावर किरकोळ दुरुस्त्या केल्या. मात्र त्यानंतर पुढील कार्यवाहीकडे साफ दुर्लक्ष केले. पर्यायाने यवतमाळच्या जवाहरलाल दर्डा विमानतळावरील हवाई सेवा मागील 14 वर्षापासून केवळ कागदावरच राहिली आहे.
सध्या या विमानतळाची प्रचंड दुरावस्था झाली असून, रिलायन्स कंपनीचे केवळ दोन वॉचमन या अडीचशे एकरावरील विमानतळाची देखभाल करताना दिसतात. यवतमाळ विमानतळावर 113.93 हेक्टरमध्ये कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेल्या टर्मिनल बिल्डिंग, एप्रन एरिया, पॅनल रूम, पंप हाऊस, बीटूमेन रोड्स, वॉटर सप्लायसह कर्मचारी निवासस्थाने तसेच कॅन्टीन इमारत व इतर मालमत्ता पडून असल्याने नुकसान होत आहे.
2015 साली तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे आणि तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार या वरिष्ठ मंत्र्यांनी यवतमाळसह रखडलेल्या पाच विमानतळांच्या योजनेबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा केली होती. त्याच वेळी रिलायन्ससोबत झालेला करार संपवून विमानतळ परत घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते.
त्यानुसार मुंबईमध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी तत्कालीन उद्योग राज्यमंत्री प्रवीण पोटे यांच्या उपस्थितीत बैठक घेतली होती. औद्योगिक विकास महामंडळाने रिलायन्स कंपनीकडून विमानतळ परत घेण्याची कार्यवाही करावी व स्थानिक लोकप्रतिनिधींची बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यानंतरही रिलायन्ससोबतचा करार तोडण्याची कार्यवाही झालेली नाही. आता 14 वर्षांनंतर तरी राज्य शासन याबाबत ठोस भूमिका घेणार का, असा प्रश्न यवतमाळचे नागरिक विचारत आहेत.
