तिवसा (Tivsa) : रतन इंडिया औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील राख पिंपळविहीर येथील खदानीत टाकण्यात येऊ नये, या मागणीसाठी गेल्या दहा दिवसांपासून साखळी उपोषण सुरू आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात संबंधित विभागाचे अधिकारी व उपोषणकर्ते यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. परंतु, या बैठकीत तोडगा निघाला नसून जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेश दिले. त्यामुळे उपोषणकर्त्यांचा हिरमोड झाला.
वास्तविक, खदानीत राख टाकणे हे नियमबाह्य असल्याचे सबळ पुरावे असताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी सक्त मनाई आदेश देऊन रतन इंडिया व ॲशटेक कंपनीवर कारवाईचा बडगा उगारणे अपेक्षित होते. परंतु, असे न करता संबंधित विभागाला चौकशी आदेश देऊन पुनश्च ॲशटेक कंपनीचा मार्ग सुकर करण्यात आला असल्याचा आरोप उपोषणकर्ते व भाजप ट्रान्सपोर्ट सेलचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र चिरडे यांनी केला. त्यामुळे उपोषणकर्त्यांवर रतन इंडिया कंपनीने मात केली असून सर्व काही आलबेल असल्याचे कंपनीकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना पटवून देण्यात आले असल्याचे चित्र आहे.
त्यामुळे वास्तविक परिस्थिती लक्षात न घेता या बैठकीत कंपनीला झुकते माप देण्यात आले असल्याचा आरोपही उपोषणकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे. यामुळे जिल्हा प्रशासना विरोधात नागरिकांच्या भावना संतप्त आहेत.
पालकमंत्र्यांना केले अवगत :
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील शुक्रवारी जिल्हा दौऱ्यावर असताना उपोषणकर्ते महेंद्र चिरडे यांनी त्यांची भेट घेऊन प्रकरणाची माहिती दिली व पिंपळविहीर ग्रामपंचायतने अॅशटेक कंपनीला दिलेली परवानगी रद्द केल्याचे पत्र पालकमंत्र्यांना दाखविले. त्यावर चौकशीचे आदेश पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. जिल्हा प्रशासनाकडून जर न्याय मिळाला नाही तर याप्रकरणी आम्ही न्यायालयात दाद मागणार आहोत. अशी प्रतिक्रिया उपोषणकर्ते महेंद्र चिरडे यांनी दिली.
