राजकारण्यांमुळे नागपूर मेडिकल कॉलेजमधील कॅन्सर इन्स्टिट्यूटचा बळी

नागपूर (Nagpur) : गरिबांना मोफत उपचार मिळावे यासाठी सरकारमधील सारेच पुढारी घोषणा करतात, मात्र सत्ताधाऱ्यांकडूनच नागपूरच्या मेडिकल कॉलेजमधील कॅन्सर इन्स्टिट्यूटचा बळी घेण्यात येत असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.

मेडिकलमधील कॅन्सर इन्स्टिट्यूटच्या बांधकामासाठी ७६.१० कोटी निधीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. या खर्चातून फेब्रुवारी २०२२ मध्ये येथील कॅन्सर इन्स्टिट्यूटचे बांधकाम सुरू होणार होते. बांधकामाची जबाबदारी नागपूर महानगर विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए)ला दिली. जानेवारी २०२२ मध्ये टेंडर प्रकाशित झाले. कंत्राटदार नेमण्यात आले. टेंडर प्रकाशित होऊन १२० दिवस लोटण्यापूर्वी सरकारकडून निधी उपलब्ध होणे आवश्यक होते. मात्र निधीच उपलब्ध झाला नाही. आता टेंडर प्रक्रियेची मुदत संपली. त्यामुळे आता बांधकामासाठी नव्याने टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात आल्यानंतरच बांधकामाला सुरुवात होऊ शकते. खरोखरच कॅन्सर इन्स्टिट्‍यूट उभारायचे असल्यास हाय पावर कमिटीकडून परवानगी घ्यावी लागणार आहे. ती शक्यता फारच कमी दिसते.

मेडिकलमध्ये २०१२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी डॉ. कृष्णा कांबळे यांनी उभारलेल्या कॅन्सरग्रस्तांच्या लढ्याची दखल घेत मेडिकलमध्ये इन्स्टिट्यूट उभारण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर राज्याच भाजपची सत्ता आली. त्यानंतर कॅन्सर इन्स्टिट्यूट औरंगाबादला नेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. त्यामुळे डॉ. कृष्णा कांबळे यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने २०१७ मध्ये २ वर्षात इन्स्टिट्यूट उभारण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर इन्स्टिट्यूटच्या बांधकामाऐवजी यंत्र खरेदीसाठी २३ कोटींचा निधी देण्यात आला. इमारतच नसल्याने सर्व निधी हाफकिनकडे पडून होता. २०१९ मध्ये सरकार बदलले बांधकामाच्या आराखड्याला मंजुरी मिळाली. २०२० मध्ये कोरोनाचे संकटामुळे दोन वर्षे काम रखडले आहे. दिलेला निधी विभागीय आयुक्तांच्या खात्यात पडून आहे.