नागपूर (Nagpur) : आर. आर. पाटील सुंदर ग्राम योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या पुरस्कारचे सुमारे दीड कोटी रुपये दोन वर्षानंतरही जिल्हा परिषदेला मिळाले नाहीत. यासाठी पुरस्कार प्राप्त गावातील सरपंच-सचिव जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागात चकरा मारत आहेत.
गावांच्या विकासांचे मूल्यमापन व्हावे आणि गावे शहराच्या स्पर्धेत यावीत, त्यांचा चेहरामोहरा बदलावा म्हणूव स्मार्ट गाव योजना सुरू करण्यात आली. त्यानंतर आर. आर. पाटील सुंदर ग्राम पुरस्कार योजना, असे या योजनेचे नामकरण करण्यात आले. जिल्ह्यातील १३ तालुक्यात ही योजना राबविण्यात येते. प्रत्येक तालुक्यातून एका गावाची निवड करून त्याला १० लाखांचा व जिल्ह्यातील एका गावाला ४० लाखांचा पुरस्कार देण्यात येतो. याप्रमाणे १.३० कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाला मिळाला नाही. गावांची स्वच्छता, व्यवस्थापन, दायित्व, अपारंपारीक ऊर्जा, पर्यावरण, पारदर्शकता व तंत्रज्ञानाचा वापर आदी १०० गुणांवर आधारीत या स्पर्धेचे गुणांकन असते.
कोविडच्या कारणामुळे सरकारने पुरस्कारांचा निधी जिल्हा परिषदेला दिला नसल्याचे सांगण्यात येते. गेल्या काही दिवसांपूर्वी शासनाकडून नागपूर जि.प.सह इतर तीन ते चार जि.प.ची पुरस्काराची रक्कम ठाणे जिल्हा परिषदेकडे वळती करण्यात आली होती. पुरस्कारप्राप्त ग्रामपंचायतींच्या बँक खात्यावर आरटीजीएसद्वारे हा निधी वळता करण्यात येणार असल्याचे कळते. ही रक्कम वर्ष २०१९-२० मधील आहे. परंतु शासनाकडे अद्यापही वर्ष २०२०-२१ या वर्षातील पुरस्कार प्राप्त गावांचा निधी शिल्लक असून, तो कधी प्राप्त होणार, यासाठी पुरस्कार प्राप्त गावातील सरपंच-सचिवा जि.प.च्या पंचायत विभागाच्या चकरा मारत आहेत.
