नागपूर (Nagpur) : फेब्रुवारीपर्यंत थकबाकीची बिले न मिळाल्यास विकासकामे रोखण्याचा इशारा ठेकेदारांनी सरकारला दिला आहे. संभाजीनगरमध्ये झालेल्या बैठकीला नागपूरसह राज्यभरातील ठेकेदारांचे 400 प्रतिनिधी उपस्थित होते. ठेकेदारांनी विकासकामे पूर्ण केली, मात्र शासनाकडे हजारो कोटींची थकबाकी आहे. वारंवार विनंती करूनही थकबाकीची बिले न मिळाल्याने आता 1 मार्चपासून विकासकामे बंद करावी लागेल असा इशारा दिला आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांना निवेदन देऊन हा प्रश्न गांभीर्याने सोडवावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सरकारवर ठेकेदारांची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी :
महासंघाचे विदर्भ अध्यक्ष सुबोध सरोदे म्हणाले की, सरकारवर ठेकेदारांची हजारो कोटींची थकबाकी आहे. 28 फेब्रुवारीपर्यंत थकबाकीचे बिल न मिळाल्यास 1 मार्चपासून विकासकामे बंद पाडू आणि टेंडरवरही बहिष्कार टाकू. नागपूरसह राज्यात मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे सुरू आहेत.
तर आम्ही टेंडरवर बहिष्कार टाकू :
केवळ PWD नागपूर सर्कलमध्ये (नागपूर, गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यात) 851 कोटी रुपयांचे बिल थकीत आहे. राज्याबाबत बोलायचे झाल्यास हजारो कोटींची थकबाकी असून सध्या नागपूरसह राज्यभरात शासकीय इमारती व रस्त्यांचे बांधकाम सुरू आहे. संभाजीनगर येथे महाराष्ट्र राज्य ठेकेदार महासंघाच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत बड्या ठेकेदारांव्यतिरिक्त सुशिक्षित बेरोजगार ठेकेदारांचे प्रतिनिधीही सहभागी झाले होते. महासंघाचे विदर्भ व नागपूर कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे अध्यक्ष सुबोध सरोदे, कार्याध्यक्ष संजय मैद, विदर्भ कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन डहाके, सचिव नितीन साळवे आदी सहभागी झाले होते. तसेच त्यांनी विकासकामांच्या टेंडरवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला.
या सुद्धा मागण्या आहेत :
छोटे कंत्राटदार, सुबे अभियंता व विकासकांची प्रचंड संख्या पहाता नियमबाह्य पद्धतीने छोट्या कामांचे होणारे एकत्रीकरण तातडीने बंद करावे व छोटे टेंडर प्रसिद्ध कराव्यात, सर्व विभागांतील सुशिक्षित बेरोजगार यांचे हक्काचे 35 टक्के काम वाटप होणे अनिवार्य करणे, सुशिक्षित बेरोजगार स्थापत्य इतरांच्या अडचणीबाबत मंत्रालय स्तरावर तातडीने बैठकीचे आयोजन करून सकारात्मक निर्णय घ्यावा यादेखील ठेकेदारांच्या मागण्या आहेत.
