भंडारा (Bhandara) : रोहयोत भ्रष्टाचार झाला असल्यास आणि शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करायचा असल्यास यापुढे सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. 24 एप्रिल रोजी राज्य शासनाने तसे पत्र काढले आहे. यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध दूषित भावनेने व राजकीय हेतूने होणाऱ्या तक्रारींना चाप बसणार आहे.
रोहयो योजनाबाबत सुरुवातीपासून सर्वसामान्यांकडून योजनेची खिल्ली उडविली जाते. त्यातच नव्या पत्रानुसार भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी राज्य शासनाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. नव्या नियमांवर नाराजी व्यक्त होत आहे.
काय आहे राज्य सरकारचे पत्र?
24 एप्रिल रोजी राज्य शासनाने नव्या नियमांचे पत्र काढले आहे. रोजगार हमी योजनेत भ्रष्टाचार झाल्यास आणि शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करायचा असल्यास शासनाची परवानगी घ्यावी लागेल. रोजगार हमी योजनेबाबत जिल्ह्यात अनेकांच्या तक्रारी असतात. हेतुपुरस्सर तक्रारी केल्या जातात, परंतु बहुधा यात तथ्य आढळत नाहीत.
तक्रार होतेय राजकीय हेतूने
ग्रामपंचायत यंत्रणांच्या वतीने होणाऱ्या कामाच्या सर्वाधिक तक्रार होत असतात, परंतु यातील बहुतेक तक्रार राजकीय हेतूने प्रेरीत असतात.
जिल्ह्यात रोहयोच्या 63 कामांवर 1275 मजूर
जिल्ह्यात सध्या ग्रामपंचायत यंत्रणा वगळता अन्य यंत्रणांची 63 कामे सुरु आहेत. या कामांवर 1275 मजूर कार्यरत आहेत. यामुळे मजुरांच्या हाताला कामे उपलब्ध होत आहेत. रोहयो योजनेतील गैरप्रकार दूर करण्यासाठी थेट मजुरांच्या खात्यावर वेतन जमा केला जाते. यामुळे गैरप्रकार सहजासहजी होत नाहीत. ही योजना अत्यंत गरीब व गरजू लोकांसाठी आहे. त्यामुळे अशा योजनांची अंमलबजावणी प्रामाणिकपणे व्हावी. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कर्तव्यदक्ष असावे, अशी अपेक्षा नागरी संघटनांनी व्यक्त केली. ग्रामपंचायत यंत्रणांच्या वतीने होणाऱ्या कामाच्या सर्वाधिक तक्रार होत असतात, परंतु यातील बहुतेक तक्रार राजकीय हेतूने प्रेरीत असतात.
