नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीला ग्रामविकास मंत्रालयाने सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर आता जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने या इमारतीच्या वाढीव तीन मजल्यांच्या कामास सरकारकडून परवानगी मिळावी, यासाठी प्रस्ताव ग्रामविकास मंत्रालयाकडे पाठवला आहे. यात तीन मजल्यांच्या बांधकामासाठी २२ कोटी रुपये व इलेक्ट्रिफिकेशन, परिसर सौंदर्यीकरण, वाहनतळ यांच्यासाठी २१ कोटी रुपये असा ४३ कोटी रुपये खर्चाचा आराखडा बांधकाम विभागाने तयार केला आहे. या प्रस्तावास सरकारची मान्यता मिळाल्यानंतर त्याबाबत पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता संदीप सोनवणे यांनी सांगितले.
नाशिक जिल्हा परिषदेची सध्याची इमारत जीर्ण झाली असून सर्व विभागांना सामावून घेण्यात अडचणी येत आहेत. याशिवाय वाहनतळाचीही समस्या आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेने सहा मजली इमारत प्रस्तावित केली आहे. त्यापैकी दोन तळमजले व तीन मजले अशा नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम सध्या त्र्यंबकेश्‍वर मार्गावर पशुसंवर्धन विभागाच्या जागेवर सुरू आहे. हे काम वर्षभरात पूर्ण होण्याचा अंदाज आहे. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेमध्ये अनेक त्रुटी असल्यामुळे नगररचना विभागाने बांधकामामध्ये अनेक सुधारणा सुचवल्या. त्याप्रमाणे काम करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने सुधारित तांत्रिक मान्यता घेऊन ग्रामविकास विभागाकडे सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी मागील वर्षी प्रस्ताव पाठवला होता.
बांधकाम विभाागाच्या उच्चस्तरीय समितीने या नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी ४१.६७ कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी उर्वरित तीन मजल्यांचेही काम याच कामाबरोबर पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना बांधकाम विभागाला दिल्या होत्या. त्यानुसार बांधकाम विभागाने उर्वरित तीन मजल्यांच्या बांधकामाचा आराखडा तयार केला आहे. या तीन मजल्यांसाठी २२ कोटी रुपये खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे. तसेच इलेक्ट्रिफिकेशन, परिसर विकास, सौंदर्यीकरण, बगिचा, सौरऊर्जा प्रकल्प आदी कामांसाठी २१ कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. या दोन्ही कामांचे आराखडे तयार करून ते मंजुरीसाठी ग्रामविकास मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आले आहेत. सरकारकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर हे काम मार्गी लागू शकणार असल्याचे बांधकाम विभागाकडून सांगण्यात आले. ग्रामविकास विभागाने या कामास परवानगी दिल्यास जिल्हा परिषदेचे सर्व विभाग पूर्ण सहा मजली इमारत उभारणी झाल्यानंतरच नवीन इमारतीत स्थलांतरीत होण्याची शक्यता आहे. यामुळेच जिल्हा परिषदेकडून सध्या जुन्या इमारतीचे रंगकाम सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
