Nagpur ZP : नागरी सुविधांच्या निधीचा वाद का पोहोचला विभागीय आयुक्तांच्या कोर्टात?
नागपूर (Nahgpur) : जन सुविधा व नागरी सुविधांच्या निधी वाटपावरून जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी व प्रशासन यांच्यात मागील काही महिन्यांपासून सुरू असलेला वाद विभागीय आयुक्तांच्या कोर्टात गेला आहे.
जन व नागरी सुविधांबाबत सभागृहात घेतलेला निर्णय निरस्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव जि. प. प्रशासनाने विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला आहे. तर जन सुविधा व नागरी सुविधांच्या निधी वाटपाबाबतचे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने यावरील सुनावणी स्थगित ठेवण्यात यावी, अशा आशयाचे पत्र जि. प. अध्यक्ष मुक्ता कोकडे यांनी विभागीय आयुक्तांना पाठविले आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतील महत्त्वाचा वित्तीय शीर्ष म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जनसुविधा व नागरी सुविधांच्या कामांना तांत्रिक मंजुरी न देण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या विशेष सभेत घेण्यात आला होता. हा ठराव विखंडित करण्यासाठी प्रशासनाने पाठविलेल्या प्रस्तावावर बुधवारी विभागीय आयुक्तांकडे सुनावणी होती. यात जि. प. प्रशासनाची भूमिका जाणून घेतली. परंतु निर्णय दिला नाही.
जिल्हा परिषदेच्या जन सुविधा व नागरी सुविधा लेखाशीर्ष अंतर्गत जवळपास 55 कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेला मंजूर आहे. हा निधी जिल्हा परिषदेला वळताही झाला. मात्र, जि. प. अध्यक्षांच्या स्वाक्षरीने पाठविण्यात आलेल्या सदस्यांच्या कामांना मंजुरी न देता मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पाठविलेल्या कामांच्या यादीला प्राधान्य देण्यात आले. अध्यक्षांच्या स्वाक्षरीच्या फारच थोड्या कामांना निधी देण्यात आला.
या निर्णयाविरोधात सत्ताधारी सदस्यांनी सभागृहात ठराव घेतला होता. ग्रामपंचायतींचे ठराव नसतानाही कामांना मंजुरी दिल्याने या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी. याबाबतचा अहवाल येईपर्यंत या कामांना तांत्रिक मान्यता देऊ नये, असे निर्देश सभागृहात देण्यात आले होते.
विभागीय आयुक्तांना दिलेल्या पत्रातील मुद्दे :
जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त नियतव्ययाचे दीडपट प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना होत्या. त्यानुसार नागरी सुविधा योजनेंतर्गत 15 कोटी व जनसुविधा योजनेंतर्गत 35 कोटी रुपयांची कामे अध्यक्षांच्या मान्यतेने मंजूर करण्याचा निर्णय सभागृहात घेण्यात आला. सीईओ यांनी सभागृहाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही न करता सर्व प्रस्ताव नियोजन समितीकडे पाठविण्यात आले. परिणामी, सदस्यांच्या कामांना मंजुरी मिळाली नाही.
ग्रामपंचायतींचे ठराव न घेता जन सुविधा व नागरी सुविधांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देण्यात देण्यात आले. चौकशी अहवालापर्यंत मंजूर कामांना तांत्रिक मंजुरी देऊ नये, असा ठराव घेण्यात आला. जन व नागरी सुविधांच्या निधी वाटपासंदर्भात जि. प. सदस्य महेंद्र डोंगरे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने यावरील सुनावणी स्थगित ठेवावी.