नागपूर (Nagpur) : जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत 2024-25 साठी 668 कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.
मागील वर्षी 2023-24 मध्ये 852 कोटींचा नियतव्यय (निधी) मंजूर करण्यात आला होता. यात जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांसाठी 256 कोटींचा निधी मंजूर असताना डिसेंबर 2023 अखेरपर्यंत फक्त 44 कोटी 86 लाख मिळाले.
आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघा तीन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असताना अद्याप 211 कोटींचा निधी मिळालेलाच नाही. त्यात फेब्रुवारीत लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता विचारात घेता पुढे हा निधी मिळाला तरी तो खर्च करता येण्याची शक्यता कमी आहे.
पंचायत विभागासाठी 50 कोटींचा निधी मंजूर आहे. समग्र शिक्षा अभियान विभागासाठी 36 कोटी, तर ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागासाठी 99 लाखांचा निधी मंजूर असताना डिसेंबर अखेरपर्यंत या विभागांना निधी मिळाला नव्हता. शिक्षण विभागासाठी 19 कोटींहून अधिक निधी मंजूर असताना जेमतेम 50 लाख मिळाले. मंजूर निधी पुढील काही दिवसांत मिळाला तरी प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी, टेंडर प्रक्रिया याचा विचार केल्यास तो मार्चपूर्वी खर्च करणे शक्य होणार नाही.
2024-25 करिता 359 कोटींची मागणी
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांसाठी वर्ष 2024-25 करिता 359 कोटी 45 लाखांची मागणी प्रस्तावित आहे. मागील वर्षाचा निधी अद्याप अप्राप्त असल्याने मागणी केल्यानुसार निधी मिळेलच याची शाश्वती नाही. मंजूर निधी मिळत नसल्याने ग्रामीण भागातील विकासकामांवर याचा परिणाम होत असल्याचा आरोप जि. प.च्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
