नागपूर (Nagpur) : शहरात सोयीची बससेवा देण्यात महापालिकेचा परिवहन विभाग अपयशी ठरत आहे. हरियाणाची पीएमआय इलेक्ट्रो मोबिलिटी कंपनी 72 कोटी रुपयांच्या निधीतून चार टप्प्यात महापालिका प्रशासनाला 144 ई-बस पुरवणार होती. करारातील तरतुदीनुसार ऑक्टोबरपर्यंत 44 बसेसचा पुरवठा करण्यात येणार होता, मात्र कंपनीने केवळ 10 बसेसचा पुरवठा केला आहे. कंपनीसोबत झालेल्या करारानुसार बस पुरवठ्यास उशीर झाल्यास प्रतिबस 12 हजार रुपये दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे, मात्र कंपनीकडून 31 डिसेंबरपर्यंत बसेस पुरवण्याचे आश्वासन महापालिकेकडून देण्यात आले. अशा स्थितीत जबाबदार अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर कारवाईकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे.
मात्र, महापालिका प्रशासनाने कारवाई करण्याऐवजी नोटिस पाठविले आहे. परिवहन विभागाकडून नोटीस मिळाल्यावर कंपनीने नवा युक्तीवाद करत 31 डिसेंबरपर्यंत मुदत मागितली होती. 31 डिसेंबरची मुदत संपूनही कंपनीने बसेसचा पुरवठा केलेला नाही. अशा परिस्थितीत आता महापालिकेची सल्लागार संस्था डीआरए कन्सल्टन्सीने कायदेशीर तरतुदींचा शोध सुरू केला आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, अंतिम नोटीस आणि दंडात्मक कारवाईचा मसुदा 1 जानेवारीला तयार केला जाईल. तर दुसरीकडे परिवहन विभागाचे उपायुक्त सुरेश बागले हे प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अजूनही गाफील आहेत. महापालिकेच्या परिवहन विभागातर्फे आपली बससेवेत 381 बसेस चालवल्या जात आहेत. यात 90 मानक श्रेणी आहेत.
यामध्ये 131 मिडी डिझेल बसेस, 42 मिनी डिझेल बसेस आणि 50 वातानुकूलित बसेसचा समावेश आहे. दररोज सुमारे 1.44 लाख प्रवासी या बससेवेचा वापर करत आहेत, तर दररोजचे उत्पन्न सुमारे 25 लाख रुपये आहे. वार्षिक तोटा कमी करण्यासाठी आणि प्रवाशांना सोयीस्कर प्रवास देण्यासाठी ताफ्यात ई-बसचा समावेश करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, परंतु, हरियाणाच्या पीएमआय इलेक्ट्रो मोबिलिटी कंपनीकडून 44 बसेसचा बराच काळ पुरवठा करण्यात आलेला नाही. या करारात बसेसच्या पुरवठ्यात विलंब झाल्यास प्रतिबस 12 हजार रुपये दंड आकारावा लागतो, मात्र कायदेशीर कारवाईबाबत परिवहन विभागाने पुढाकार घेतला नाही. पहिल्या तुकडीत ऑगस्टमध्ये महापालिकेला केवळ 10 बसेसचा पुरवठा करण्यात आला होता. करारानुसार ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत 44 बसेसचा पुरवठा करण्यात येणार होता. परिवहन विभागाने काही दिवसांपूर्वी नोटीस देऊन बसेस पुरवण्याचे निर्देश दिले होते, मात्र केंद्र सरकारच्या सूचनेचा हवाला देत कंपनीने 31 डिसेंबरपर्यंत मुदत मागितली होती. या कालावधीनंतरही बसेसचा पुरवठा झालेला नाही.
31 डिसेंबरपर्यंत बसेस न दिल्याने महापालिकेला जाग आली आहे. परिवहन विभागाने डीआरए या सल्लागार संस्थेला कायदेशीर बाबींचा विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सल्लागार कंपनी आता करारानुसार अंतिम नोटीस देऊन दंडाची रक्कम आकारण्याचा प्रस्ताव देत आहे. महापालिका आयुक्त डॉ.अभिजीत चौधरी यांच्यासमोर प्रस्ताव मांडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. महापालिकेसोबत झालेल्या करारानुसार पहिल्या टप्प्यात ऑगस्ट महिन्यात 14 बसेसचा पुरवठा करण्यात येणार होता, तर सप्टेंबर महिन्यात 10 बसेस, 30 ऑक्टोबरपर्यंत 20 बसेस आणि 60 बसेसचा पुरवठा करण्याचे ठरले होते. नोव्हेंबर महिना संपला, पण ऑगस्ट महिन्यात कंपनीने पुरवठा केला नाही, एका महिन्यात केवळ 10 बसेसचा पुरवठा करण्यात आला आहे. महिनाभरापूर्वी कंपनीला नोटीस दिल्यानंतर महापालिकेला उत्तर मिळाले. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र सरकारने चीनमधून आयात होणाऱ्या बॅटरीवर बंदी घातली आहे. आता कंपनी मेड इन इंडिया अंतर्गत स्वदेशी बॅटरीचे उत्पादन सुरू करणार आहे.
72 कोटींच्या 144 बसेस अडकल्या :
आपली बससेवेतील ई-बससाठी केंद्र सरकारकडून 15 व्या वित्त आयोगातून महापालिकेला निधी प्राप्त झाला आहे. सुमारे 72 कोटी रुपयांच्या निधीतून 144 बस खरेदीसाठी हरियाणाच्या पीएमआय इलेक्ट्रो मोबिलिटी कंपनीसोबत करार करण्यात आला आहे. मनपा कंपनीला चार टप्प्यात 144 बसेस उपलब्ध करून देणार होती, मात्र सर्व प्रयत्न करूनही कंपनीकडून केवळ 10 बसेसचा पुरवठा करण्यात आला आहे. पुरवठा केल्यानंतर कंपनीला महापालिकेकडून ऑपरेशन, देखभाल आणि खर्चाची किंमत 50 रुपये प्रति किमी या दराने मिळेल.
बस सोडा मित्रा, नवीन वर्षाचा आनंद घ्या :
हरियाणाच्या पीएमआय इलेक्ट्रो मोबिलिटी कंपनीबाबत महापालिकेच्या परिवहन विभागाकडून कमालीचे दुर्लक्ष होत आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेशी निगडित गंभीर प्रश्नांकडे नागरिक बेफिकीर राहिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. या संपूर्ण प्रकरणात वाहन पुरवठा करणाऱ्या कंपनीवर कारवाई करण्याबाबत महापालिकेच्या परिवहन विभागाचे उपायुक्त सुरेश बगळे यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला. कंपनीवर कारवाईचा प्रश्न टाळत सुरेश बागले म्हणाले, बसेस सोडा आणि नवीन वर्षाचा आनंद घ्या. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या क्रांतिकारी योजनेबाबत अधिकाऱ्यांच्या वृत्तीवरून प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचा सहज अंदाज लावता येतो.
