पुस्तक खरेदीसाठी रिटेंडर; 'झेडपी'च्या पदाधिकाऱ्यांचे लॉबिंग फसले

नागपूर (Nagpur) : जिल्हा परिषदेच्या (Nagpur Zilla Parishad) शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात भर पडावी याकरिता सुमारे एक कोटींची पुस्तके खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आधी पदाधिकाऱ्यांच्या लॉबिंगमुळे खरेदी रखडली. त्यानंतर टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यातही घोळ झाल्याचे समोर आल्यानंतर रिटेंडर काढण्यात येणार आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी सुमारे एक कोटी रुपयांची अवांतर पुस्तके खरेदी केली जाणार आहे. एक कोटीचा आकडा असल्याने जिल्हा परिषदेच्या काही पदाधिकाऱ्यांचे डोळे मोठे झाले होते. काही जणांसोबत संपर्क साधून कोटेशनने पुस्तके खरेदी करण्याचा घाट घालण्यात आला होता. एक पुरवठादार रोजच जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयात चकरा मारत होता. एका पदाधिकाऱ्याच्या कक्षात तो बसून राहात होता. याची चर्चा सुरू झाल्यानंतर शिक्षण विभागाने थेट खरेदीऐवजी निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला होता.

जिल्हा नियोजन समितीमार्फत हा निधी मंजूर करण्यात आला. कोट्यवधींचा निधी असल्याने पदाधिकाऱ्यांची यावर नजर आहे. पुस्तक पुरवठ्याचे काम मिळण्यासाठी एक पुरवठादार जिल्हा परिषदेत चकरा मारत होते. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार त्याने एका पदाधिकाऱ्याशी संपर्क साधला. संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी शिक्षण विभागाला पुरवठादाराकडील पुस्तक खरेदीसाठी दबावही टाकल्याची चर्चा होती. परंतु पुरवठादाराकडील पुस्तक या विद्यार्थ्यांच्या कामाचे नाही. पुस्तक हे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती परीक्षेत उपयोगी पडावी तसेच ज्ञानात भर पाडणारी असावी, असा निकष शिक्षण विभागाने ठेवला आहे. परंतु त्या पुस्तका या फारशा उपयोगाच्या नाही. शिवाय ३० ते ३५ प्रकारच्या पुस्तकाच संबंधित पुरवठादाराकडे आहे.

पुरवठादाराच्या पुस्तका या फक्त शोभेची वस्तू ठरणार असून निधीही वाया जाणार आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने पदाधिकाऱ्यांच्या दबाव झुगारून टेंडर प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला. अर्थपूर्ण प्रक्रियेला सीईओ योगेश कुंभेजकरांनी सुरुंग लावला. त्यावेळी जवळपास अडीचशे पुस्तकांची नावे आली होती. यातील पावणे दोनशे पुस्तकांना मंजुरी देण्यात आली होती. परंतु याबाबत तक्रारी झाल्या. शंकेमुळे सीईओंनी नव्याने टेंडर प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला. आता ५ हजारांवर पुस्तकांची नावे आल्याचे सांगण्यात येते.