Akola Municipal corporation
Tendernama
अकोला (Akola) : महानगरपालिका क्षेत्रातून दैनंदिन निर्माण होणारा घनकचरा घंटागड्यांद्वारे संकलीत करणे, वाहतूक करणे व नियोजित ठिकाणी पोहोचविण्याच्या कामासाठी ई-टेंडर काढण्यात आली होती. यात सहभागी झालेल्या तीन कंपन्यांनी निविदा सादर केल्यानंतर काम करण्यासाठी नकार दिला. त्यामुळे टेंडरमध्ये सर्वात कमी रकमेचे टेंडर सादर करणाऱ्या कंपनीसोबत तडजोड करून कंत्राट देण्यास स्थायी समितीने मंजुरी दिली. प्रशासनाच्या या तडजोडीवर स्थायी समिती सभेतील विरोधी पक्ष सदस्यांनी आक्षेप घेतला तर सत्ताधारी सदस्यांनी समर्थन करीत सूचनांचा पाऊस पाडला.
अकोला शहरातून दैनंदिन निघणारा शेकडो टन घनकचरा घरोघरी जाऊन संकलीत करणे, त्याची वाहतूक करणे व नियोजित ठिकाणी पोहोचविण्यासाठी पुढील तीन वर्षांकरिता नवीन कंत्राटदार नियुक्त करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मनपातर्फे ई-टेंडर मागविण्यात आल्या होत्या. त्यात चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर येथील भगत प्लास्टिकने सर्वाधिक रकमेची टेंडर भरली होती. त्यापाठोपाठ पुण्याच्या स्वयंभू ट्रान्सपोर्टची तर मुंबईच्या देव बायो फ्युएल, बागोगॅस कंपनीने टेंडर सादर केली होती.
मात्र, अकोला शहरातील स्थिती व येथील राजकीय व प्रशासकीय स्थिती बघता या कंपन्यांनी सर्वाधिक रक्कमेसह टेंडर प्रक्रियेत सहभागी होऊनही कंत्राट स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यामुळे मनपा प्रशासनाला नागपूर येथील असेंट बहुउद्देशिय सेवा सहकारी संस्थेसोबत तडजोड करावी लागली. टेंडर सादर करता या संस्थेने महिनाभरात गोळा होणाऱ्या एकूण रकमेतील केवळ दोन टक्के निधी मनपाला देण्याचे मान्य केले होते. मात्र, तडजोडीनंतर या कंपनीने ३ डिसेंबर २०२१ला अर्ज सादर करून थेट ८.१० टक्के दराने प्रती महा रक्कम देण्याचे मंजूर केले.
सोबतच नागपूरच्या कबीर बहुद्देशिय सेवा सहकारी संस्थेनेही आठ टक्के दराने रक्कम देण्याचे मान्य केले होते. मात्र, तडजोडीनंतर नागपूरच्या असेंट बहुउद्देशिय सेवा सहकारी संस्थेला अकोला शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाचे कंत्राट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार बुधवारी स्थायी समितीच्या ऑनलाईन आयोजित सभेत मान्यतेकरिता हा विषय ठेवण्यात आला होता. ई-टेंडर मागविताना सर्वात कमी रक्कम असतानाही नंतर थेट रक्कम वाढवून देणाऱ्या कंपनीसोबत प्रशासनाने केलेल्या तडजोडीवर शिवसेनेचे राजेश मिश्रा व काँग्रेसच्या सदस्यांनी आक्षेप घेतला. दुसरीकडे सत्ताधारी भाजपच्या सदस्यांनी प्रशासनाच्या निर्णयाचे समर्थन करीत कंपनीकडून चांगले काम करून घेण्यासाठी सूचनाची तोंडी यादीच सादर केली. अखेर विरोधी पक्षांचा आक्षेप नोंदवून घेत स्थायी समिती सभापती संजय बडोणे यांनी हा विषय मंजूर केला.
