नागपूर (Nagpur) : एनआयटीतर्फे गुंठेवारी कायद्यांतर्गत सुरू केलेल्या भूखंड नियमितीकरण प्रक्रियेतील गुंतागुंत संपण्याचे नाव घेत नाही. वर्षानुवर्षे जुने अनधिकृत ले-आऊट जमिनीची मालकी, खसरा अनुक्रमांक, सात-बारा, आखीव पत्रिका, 'क' प्रत, भाग नकाशा, क्लस्टर आदींमुळे वादाची परिस्थिती निर्माण झाली असून, या ले-आऊटमध्ये घरे बांधली जात आहेत. असे करणाऱ्या लोकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. माहितीनुसार, वादाचे मुख्य कारण म्हणजे सिटी सर्व्हेचे 40 वर्षांहून अधिक जुने रेकॉर्ड हे आहे.
नकाशांचा काहीच मेळ नाही...
अधिकृत माहितीनुसार, सिटी सर्व्हेने 1972 मध्ये शहरातील जमिनीचे सर्वेक्षण करून नोंदी केल्या होत्या. या नोंदीच्या आधारे अनधिकृत ले-आऊट नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, गेल्या काही वर्षांपासून शहरी व ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये अनेक बदल झाले आहेत.
अभिलेखांमध्ये या बदलांचा उल्लेख नसल्यामुळे नगर भूमापन अधिकारी जुन्या नोंदींच्या आधारे मोजमाप व सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करत आहेत. त्यामुळेच बिल्डरांनी सादर केलेले लेआउट नकाशे आणि सिटी सर्व्हेने तयार केलेले नकाशे जुळत नाहीत. परिणामी, पंचनामा तयार केल्यानंतर अशी मांडणी वादग्रस्तांच्या श्रेणीत टाकली जात आहे.
200 पैकी 16 लेआउटची 'क' प्रत तयार
गुंठेवारी कायद्यांतर्गत प्राप्त झालेल्या अर्जांपैकी सुमारे 200 ले-आऊटचे मोजमाप करून 'क' प्रत तयार करण्याची जबाबदारी एनआयटीकडून भूमी अभिलेख विभागाकडे (सिटी सर्व्हे) देण्यात आली होती. या 200 ले-आऊटचे मोजमाप करून त्याची 'क' प्रत दोन महिन्यांत तयार करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
दोन महिन्यांहून अधिक कालावधी लोटला असूनही, आतापर्यंत केवळ 16 ले-आऊटची 'क' प्रत देण्यात आली आहे. याबाबत माहिती मिळाली की, सिटी सर्व्हेचे अधिकारी जुन्या नोंदींच्या आधारे सर्वेक्षण करत असून, त्यात अनेक प्रकारच्या त्रुटी आढळून येत आहेत.
