नागपूर (Nagpur) : सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या पूरपरिस्थितीमुळे शहरातील हजारो नागरिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पुराची कारणे शोधल्यानंतर विवेकानंद मेमोरियल पॉइंट येथील ओव्हरफ्लो पॉइंट आणि क्रेझी कॅसलपासून पुढे नाल्यावर बांधण्यात आलेल्या काँक्रीटच्या स्लॅबवर विशेष आक्षेप घेण्यात आला. स्केटिंग रिंगच्या बांधकामाबाबत सुरुवातीला लोकांचा तीव्र आक्षेप होता, मात्र सध्या पाण्याच्या प्रवाहाला अडथळा ठरणाऱ्या नाल्यावरील वाहनांच्या पार्किंगसाठी केलेला बेकायदेशीर स्लॅब पाडावा लागत आहे. यासाठी नागपूर सुधार प्रन्यास चे अध्यक्ष मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्टने टेंडर प्रक्रिया पूर्ण केल्याची माहिती दिली.
सूर्यवंशी यांनी सांगितले, की बेकायदेशीर मानले जात असले तरी ते सरकारी निधीतून बांधण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा स्थितीत सरकारी मालमत्ता पाडण्यासाठी नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
क्रेझी कॅसलच्या आत मेट्रोची कारवाई :
विशेष म्हणजे ओव्हरफ्लो पॉइंटनंतर रस्त्याच्या एका भागात नाल्यात वाहने अडकली होती. पार्किंगसाठी स्लॅब तयार करण्यात आला होता. तसेच क्रेझी कॅसलच्या बांधकामादरम्यान नाल्याच्या आतील बाजूसही मोठे अवैध बांधकाम करण्यात आले होते. येथे नाल्यावर बेकायदेशीरपणे पूल बांधण्यात आला असून, त्याचे खांब नाल्यात टाकण्यात आले आहेत. त्यामुळेच पाण्याच्या प्रवाहात अडथळा निर्माण झाला होता. क्रेझी कॅसलमधील या बेकायदेशीर बांधकामावर महामेट्रोकडून कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
स्ट्रक्चरल ऑडिट केले :
नाल्यावरील स्लॅबच्या बांधकामामुळे पाण्याचा प्रवाह थांबल्याची बाब समोर आली. पुरानंतर केलेल्या मूल्यांकनानुसार त्याचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले. ते पूर्ण करून निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. 7 किंवा 8 जानेवारीला टेंडर उघडण्यात येणार असून त्यानंतर संबंधित कंपनीकडून तोडण्याची प्रक्रिया केली जाणार असल्याची माहिती नागपूर सुधार प्रन्यासचे अध्यक्ष मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी दिली.
ओव्हरफ्लो पॉइंटवर मौन :
पुराची कारणे पाहिल्यानंतर अंबाझरी ओव्हरफ्लो मार्गे नाग नदीच्या मुखापाशी बाटल नेक असल्यामुळे अरुंद मार्गामुळे, विध्वंस झाल्याचे लक्षात आले. आणि ते असुरक्षित असल्याचे मूल्यांकन केले गेले. पुराचा आढावा घेताना प्रशासनाने ते तातडीने हटवण्याचे संकेत दिले, परंतु आता ओव्हरफ्लो पॉइंटबाबत प्रशासनाने मौन पाळले आहे. जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार, राजकीय दबावामुळे कोणत्याही विभागाला याबाबत कार्यवाही करता येत नाही.
स्केटिंग रिंगचा उच्च न्यायालयात मुद्दा :
पुराचा आढावा घेताना प्रशासनाने स्केटिंग रिंगलाही काही प्रमाणात जबाबदार मानले होते. स्केटिंग रिंग पाडण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे संकेत देखील होते. पुरामुळे झालेले नुकसान आणि भरपाईबाबत उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचे सांगण्यात येते. हायकोर्टात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत स्केटिंग रिंग पाडण्याचीही बाजू मांडण्यात आली होती. दरम्यान, स्केटिंग रिंक वाचवण्यासाठी मुलांच्या वतीने उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप करण्यात आला. सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने विचारणा केल्यानंतर या प्रकरणाला स्थगिती देण्यात आली आहे.