नागपूर (Nagpur) : जिल्हा परिषद शाळांमधील घटती विद्यार्थीसंख्या थांबवण्यासाठी शैक्षणिक गुणवत्तेत सुधारणा अपेक्षित आहे. जिल्हा परिषद शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यावर कमी आणि शैक्षणिक साहित्य खरेदीवर जास्त भर देत आहे. 7 वर्षांपूर्वी खरेदी केलेल्या डिजिटल इंटरएक्टिव्ह बोर्डचा पूर्ण वापर होत नाही. तरीही आता 130 शाळा डिजिटल करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. खरेदी केलेले शैक्षणिक साहित्य विद्यार्थ्यांकडून वापरले जात आहे की नाही, याचा आढावा घेण्यासाठी विभागातील अधिकारी व इतर अधिकाऱ्यांना सुद्धा वेळ नाही.
जुने बोर्ड बसवण्यासाठी निधीचा प्रस्ताव :
2016-2017 या आर्थिक वर्षात सेस फंडातून 45 लाख रुपये खर्च करून 101 डिजिटल इंटरएक्टिव्ह बोर्ड खरेदी केले गेले. त्यापैकी सुमारे 20 डिजिटल फलक अद्याप लावण्यात आलेले नाहीत. पुरवठादाराने अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून संपूर्ण रक्कम घेतली. परंतू पडलेले डिजिटल संवाद फलक लावणे सोडून दिले आहे. शाळांमध्ये डिजिटल संवाद फलक बसविण्यासाठी जि.प अर्थसंकल्पात निधीच्या मागणीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
डिजिटल शाळेसाठी निधीची मागणी :
जिल्हा परिषद च्या शिक्षण विभागाने 130 शाळा डिजिटल करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. राज्य सरकार ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी विविध योजना राबवते. त्यापैकी शाळा डिजिटल करण्यासाठी निधीची मागणी करण्यात येणार आहे. यापूर्वीही शाळा डिजिटल करण्यासाठी मिनरल डेव्हलपमेंट फाऊंडेशनकडून दोन कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. तसा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आला. तो मंजूर झाला नाही. निधी मंजूर झाल्यानंतर 70 ते 80 शाळा डिजिटल करण्याची योजना होती. आता नव्याने प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. डिजिटल झालेल्या शाळांचा आढावा घेण्यासाठीही अधिकाऱ्यांना वेळ मिळत नाही. अश्यात गुणवत्ता सुधारण्यावर कमी, शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यावर अधिक अधिकाऱ्यांचे जास्त लक्ष आहे.
