नागपूर (Nagpur) : जरीपटका रेल्वे ओव्हर ब्रिज (ROB) आणि मेकोसबाग ते सेंट्रल माइन प्लॅनिंग अँड डिझाईन इन्स्टिट्यूट (CMPDI) उड्डाणपूल, या दोन प्रकल्पांतील तांत्रिक दोष दूर करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. बुधवारी या प्रकरणावरील सुनावणीत न्यायालयाने नॅशनल अॅकॅडमी ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (NADT) ला विचारले की जरीपटका ROB च्या दोन्ही बाजूंनी सेवा आणि अप्रोच रोड्सचा विस्तार करण्यासाठी अतिरिक्त जमीन उपलब्ध आहे का? त्यावर महापालिका आयुक्तांना चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तज्ज्ञ समितीने रस्ता रुंदीकरणाची व्यवहार्यता तपासण्याची शिफारस केली होती. ही बाब लक्षात घेऊन न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.
समितीने आपला अहवाल केला सादर :
सामाजिक कार्यकर्ते रमेश वानखेडे यांनी नागपूर खंडपीठात ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. इटारसी जरीपटका रेल्वे उड्डाणपुलाबाबत जुन्या नकाशात केलेल्या बदलांमुळे नझुल लेआउट कॉलनीतील नागरिकांसाठी वाहतुकीचा मार्ग बंद करण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. दोन्ही प्रकल्पांच्या तांत्रिक तपासणीसाठी न्यायालयाने तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार समितीने दोन्ही प्रकल्पांची पाहणी करून अहवाल सादर केला. जरीपटका अप्रोच आणि सर्व्हिस रोडवरील वाहतूक सुरळीत असावी. त्यासाठी दोन्ही बाजूचे रस्ते रुंद करण्यासाठी अतिरिक्त जमीन उपलब्ध होऊ शकते.या भागात दोन ते तीन मीटर मुस्लिम व ख्रिश्चन कब्रस्तान जमीन संपादित करता येईल का? या शक्यता तपासल्या जाऊ शकतात, अशी शिफारस या समितीने पीडब्ल्यूडी आणि महापालिकेला केली होती.
बुधवारी या प्रकरणावर न्या. अतुल चांदूरकर आणि न्या. अतुल मंत्री यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने समितीची शिफारस ग्राह्य धरून महापालिकेला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ऍड. केंद्र सरकारच्या वतीने शशिभूषण वहाणे, सहाय्यक सॉलिसिटर जनरल एड. नंदेश देशपांडे आणि राज्य सरकारच्या वतीने ऍड. डी.पी.ठाकरे यांनी भूमिका मांडली.