नागपूर (Nagpur) : नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्टच्या (NIT) भूखंडधारकांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. नियमितीकरणासाठी प्रति चौरस फूट 168 रुपये विकास शूल्क आकारण्याचा जीआर (GR) रद्द करून शासनाने शहरातील लाखो कुटुंबांना दिलासा दिला आहे. याशिवाय विकास शूल्क वसूल करण्याचे अधिकार एनआयटीला देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र गुंठेवारी कायदा 2001/2020 N.S.P. / NMRDA अंतर्गत अनधिकृत लेआउट विकास शुल्काचा मुद्दा शासनाकडे प्रलंबित होता. शासनाने आकारलेले 168 रुपये प्रति चौरस फूट नियमितीकरण शुल्क अन्यायकारक असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीने केला होता. भाजपचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी जीआर रद्द करण्याची मागणी केली होती.
विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. सरकारस्तरावर पत्रव्यवहार झाला होता. याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात दिले होते. त्यानुसार सोमवार 4 डिसेंबर रोजी राज्य सरकारने नवीन जीआर काढून गुंठेवारी अंतर्गत विकास शूल्क वसुलीचे अधिकार एनआयटीला दिले आहेत.
एनआयटीने तातडीने निर्णय घ्यावा
या निर्णयावर लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून विकास शुल्काबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा. शहर एनआयटी आणि ग्रामीण एनएमआरडीए अंतर्गत अनधिकृत लेआउटमधील भूखंडधारकांनी 3,000 रुपये भरून नियमितीकरणासाठी अर्ज केले आहेत. नियमितीकरण अर्जासाठी 3 महिन्यांचा कालावधी द्यावा, जेणेकरून उर्वरित नागरिकांना सुविधा मिळू शकेल, अशी प्रतिक्रिया आमदार कृष्णा खोपडे यांनी दिली.
भाजपने म्हटले होते काळा जीआर
महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात 18 ऑक्टोबर 2021 रोजी नागपूर शहरातील गुंठेवारी अंतर्गत येणाऱ्या सर्व भूखंडधारकांकडून 56 रुपयांऐवजी 168 रुपये प्रति चौरस फूट नियमितीकरण शूल्क आकारण्याचा जीआर काढण्यात आल्याचा आरोप आहे. याला काळा जीआर म्हणत भाजपने तो तात्काळ रद्द करण्याची मागणी करत आंदोलन सुरू केले होते. काही दिवसांनी सत्तांतर झाले आणि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले.
महायुती सरकारने GR ला स्थगिती देऊन 4 डिसेंबर 2023 रोजी नवीन निर्णय जारी करून लाखो नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. या निर्णयामुळे नागपूर शहराच्या बाह्य भागातील 7 लाखांहून अधिक नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.
लाखो लोकांना मिळाला फायदा :
नगरविकास विभाग शासन निर्णय क्र. गुंठेवा- 1022/VIP/51/Pro.Kr.150/2022/Navi- 30, दिनांक 04/12/2023, सरकारने गुंठेवारी कायद्यांतर्गत आपल्या स्तरावर भूखंडधारकांकडून नियमितीकरण करताना वसूल करावयाच्या विकास शुल्काबाबत कळवले. आणि एनआयटीला निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना नागपूर शहराच्या बाहेरील भागात गुंठेवारीतील अनधिकृत ले-आऊट भूखंडधारकांना नियमित करताना भूखंडधारकांकडून प्रति चौरस फूट 56 रुपये नाममात्र विकास शुल्क आकारण्याचा आदेश काढण्यात आला होता. त्यानुसार लाखो भूखंडधारकांना त्याचा लाभ झाला होता.
