मुंबई (Mumbai) : ४९८ किमीच्या रेवस-रेड्डी सागरी महामार्गावरील रेवस-करंजा या महत्त्वाच्या पुलासाठी ३,०५७ कोटी, तर केळशी खाडीवरील पुलासाठी १४५ कोटींचा आराखडा मंजूर झाला असून, टेंडर (Tender) प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (एमएसआरडीसी MSRDC) कार्यकारी अभियंता अविनाश बारावकर यांनी दिली. या महामार्गामुळे मुंबईचे अंतर ८० ते ९० किलोमीटरने कमी होऊन प्रवासात दीड तासांचा वेळ आणि इंधनही वाचणार आहे.
पर्यटनाच्या दृष्‍टीने महत्‍वाच्या असलेल्या रेवस-रेड्डी सागरी महामार्गासाठी नऊ हजार कोटींचा आराखडा तयार केला जात आहे. सागरी महामार्ग २०१७ मध्ये राष्ट्रीय महामार्ग मंडळाकडे तर २३ ऑक्‍टोबर २०२० मध्ये महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे वर्ग करण्यात आला.
हा महामार्ग कोकणातील किनाऱ्यालगतच्या अरुंद गावठाणातून जाणार आहे. तर मोठ्या पुलांकरिता कालबद्ध नियोजनाची गरज आहे. विशेष म्हणजे गुजरातच्या लखपतपासून कन्याकुमारीपर्यंतच्या चार राज्यांतील सागरी महामार्ग केव्हाच पूर्ण झाला, मात्र रेवस-रेड्डीची रखडपट्टी अजूनही सुरूच आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गाला पर्याय ठरू शकेल, अशा विविध उद्धिष्टांसाठी अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियाच्या धर्तीवर सागरी मार्गाची निर्मिती केली जाणार आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले यांनी १९८० च्या सुमारास या मार्गाची संकल्पना मांडली होती.
('टेंडरनामा'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)
कोकणातील रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतून हा सागरी मार्ग जाणार आहे. रायगड जिल्ह्यातील रेवस येथून सागरी मार्गाची सुरुवात होणार असून, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गोवा सीमेवर असलेल्या रेड्डी येथे शेवट होणार आहे. १९८० च्या दशकात जलमार्गाचे काम सुरू करण्यात आले होते. या मार्गावरील रस्त्याची कामे पूर्णही करण्यात आली होती.
मात्र खाड्यांवरील पुलांची कामे रखडली आहेत. रायगड जिल्ह्यातील दिघी-आगरदांडा, बागमांडला-बाणकोट, करंजा-रेवस या प्रमुख पुलांची कामे होऊ शकली नाहीत. तर दाभोळ, केळशी आणि जयगड येथील मोठ्या पुलांची कामेही व्हायची आहेत. काही ठिकाणी पुलांच्या जोडरस्त्याची कामे राहिली आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात रेवस-रेड्डी सागरी रस्त्याचा सुधारित आराखडा तयार करण्यात आला. आराखड्याला १६ मे २०२२ रोजी मंजुरी देण्यात आली असून, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून रस्त्याचे काम सुरू करण्यात येणार आहे.
नव्याने तयार केलेल्या ४९८ किलोमीटर लांबीच्या आराखड्यात काही रस्त्यांचे चौपदरीकरण केले जाणार आहे. तर उर्वरित मार्ग दुपदरी आहेत. सध्या अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि सुधारणा करून हा मार्ग विकसित केला जाणार आहे. ३३ प्रमुख गावे आणि शहरांच्या ठिकाणी बाह्यवळण रस्ते तयार केले जाणार आहेत. यासाठी नऊ हजार कोटींची तरतूद महाविकास आघाडी सरकारने केली होती. पण सत्ता संघर्षानंतर हे काम पुन्हा एकदा बाजूला पडले आहे.
कोकणातील समुद्रकिनाऱ्यांवरील गावे आणि शहरांना जोडणाऱ्या या महामार्गामुळे कोकणातील पर्यटनाला चालना मिळेल, रोजगार निर्मिती होईल आणि आर्थिक सुबत्ता वाढेल, तसेच मुंबईतून तळकोकणात जाण्याचे अंतर कमी होणार आहे.
सागरी मार्गाचा प्रकल्प विस्तारित असून, ज्या प्रमाणे मंजुरी मिळेल, त्यानुसार त्याचे काम सुरू केले जाईल. सध्या तरी रेवस-करंजा या महत्त्वाच्या पुलासाठी ३,०५७ कोटी, तर केळशी खाडीवरील पुलासाठी १४५ कोटींचा आराखडा मंजूर झाला असून, टेंडर प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ४९८ किलोमीटर मार्गावर अन्यही अनेक पूल आहेत. ते पूर्ण झाल्याशिवाय रेवस-रेड्डी सागरी महामार्ग सुरू करता येणार नाही.
- अविनाश बारावकर, कार्यकारी अभियंता, एमएसआरडीसी
