नागपूर (Nagpur) : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी माजी मंत्री व काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते सुनील केदार यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली गेली होती. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी पाच वर्षांची शिक्षा झालेले माजी आमदार सुनील केदार यांच्या उच्च न्यायालयातील याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. यात उच्च न्यायालयाने केदार यांना दिलासा देत एक लाखाच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे.
बँकेतील रोखे घोटाळ्याप्रकरणी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी कोर्टाने केदार यांना पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. या प्रकरणातील न्यायालयाने ठोठावलेला दंड केदार यांनी भरला आहे. त्यानंतर त्यांनी शिक्षेला स्थगिती मिळावी व जामीन मंजूर व्हावा, यासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता, तर सत्र न्यायालयाने केदार यांची ही विनंती फेटाळली होती. यानंतर सुनील केदार यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या जामीन अर्जावर आणि शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या अर्जावर मंगळवारी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सुनावणी पार पडली. ज्यामध्ये केदार यांना दिलासा मिळाला, एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर त्यांना नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती ऊर्मिला जोशी यांच्या एकल खंडपीठाने जामीन मंजूर केला. याशिवाय सुनील केदार यांना प्रत्येक महिन्याच्या 1 तारखेला सत्र न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सुनील केदार यांच्याकडून सुनील मनोहर आणि राज्य सरकारकडून राजा ठाकरे यांनी युक्तिवाद केला. राज्य सरकारने या जामिनास विरोध दर्शवला आहे.
काय आहे प्रकरण?
2001-2002 मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत 152 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा घोटाळा झाला होता. कोलकाता आणि अहमदाबाद येथील काही कंपन्यांनी बँकेच्या रकमेतून 125 कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी केले होते. त्यानंतर या कंपन्यांनी सरकारी रोखे दिले नाही तसेच बँकेची रक्कमही परत केली नाही. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाचे (सीआयडी) तत्कालीन उपअधीक्षक किशोर बेले या घोटाळ्याचे तपास अधिकारी होते. तपास पूर्ण झाल्यावर 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले गेले. तेव्हापासून खटला सुरू होता.
आमदारकीसाठी पाहावी लागणार वाट :
एनडीसीसी बँकेत 2002 मध्ये घोटाळा झाला त्यावेळी केदार बँकेचे अध्यक्ष होते. त्यामुळे, एकूण 11 पैकी या 9 आरोपीविरुद्ध भादंविच्या कलम 406,409, 468, 471, 120-ब व 34 हे दोषारोप निश्चित करून खटला चालविण्यात आला. यामध्ये पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आल्याने लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. सत्र न्यायालयाने दोषसिद्धीला स्थगिती नाकारल्यानंतर केदार यांनी त्याला अद्याप उच्च न्यायालयात आव्हान दिले नाही. त्यामुळे, तुर्तास आमदारकी बहाल होणार नाही.
राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार?
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निकालाची प्रत येण्याची वाट आम्ही पाहत आहोत. निकाल वाचूनच सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याबाबत विचार करू, असे विशेष सरकारी वकील अजय मिसार यांनी निकालानंतर स्पष्ट केले.
