चंद्रपूर (Chandrapur) : राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने 2024-25 वर्षातील जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना तयार करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला 15 जानेवारी 2024 पर्यंत डेडलाइन दिली आहे. आदिवासी विकासासाठी 850 कोटींचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला. विहित मुदत आराखडा पूर्ण करण्यासाठी 17 नोव्हेम्बर शुक्रवार पासूनच जिल्हा प्रशासन कामाला लागणार आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या 2009 च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना मंजूर करण्याची जबाबदारी जिल्हा नियोजन समितीकडे आहे. त्यानुसार जिल्हा आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव म्हणून जिल्हाधिकारी यांची असून, त्यांच्या नियंत्रणाखाली संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांची आहे. 2017-18 पासून आदिवासी उपयोजनेस ( ट्रायबल सबप्लॅन) आदिवासी घटक कार्यक्रम (ट्रायबल कम्पोनेंट स्कीम) असे संबोधण्यात येते. जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना ही आदिवासींसाठी अत्यंत महत्त्वाची योजना असून, त्याद्वारे विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. हा निधी जिल्हा नि प्रशासनाला कदापि अन्यत्र वळविता येत नाही. राज्य शासनाने 2024-25 करिता आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना तयार आ करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी घे केल्या. त्यातील वेळापत्रकानुसार, जिल्हा प्रशासनाला 17 नोव्हेंबरपासूनच काम सुरू करावा लागणार आहे.
असे आहेत आराखड्याचे टप्पे :
आदिवासी घटक कार्यक्रम हा राज्याच्या वार्षिक योजनेचा एक भाग असून, वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रम तयार करणे हे वार्षिक राज्य कार्यक्रमाशी पूरक आहे. 2024-25 च्या जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमाचे प्रारुप आराखडे आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी हे जिल्हाधिकारी यांच्याशी समन्वय साधून तयार करतील. त्यानंतर हे जिल्हा आराखडे जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेसाठी सादर होईल. तद्नंतर आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय बैठकीसाठी सादर झाल्यानंतर अंतिम शिक्कामोर्तब होणार आहे.
पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना अबंधित निधी
पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना अबंधित निधी आदिवासी उपाययोजना आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देताना आदिवासी विकास विभागाने पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना अबंधित निधी योजनेसाठी 337.24 लाखांचा निश्चित नियतव्यय मंजूर केला आहे. याशिवाय टीएसपी आणि एटीएपी, माडा व मिनीमाडा तसेच ओटीएसपीसाठी जिल्ह्याला नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे.
अशी आहेत मार्गदर्शक तत्त्वे :
शिक्षण, आरोग्य, कृषी, जलसंधारण, ऊर्जा, कौशल्य विकास, रस्ते विकास - इत्यादी विकास क्षेत्रनिहाय निधीवाटप निश्चित करताना या क्षेत्रातील यापूर्वीचे - अपेक्षित साध्य, फलनिष्पत्ती, प्रस्तावित बदल इत्यादी आनुषंगिक बाबी विचारात घेऊन त्याच्या पूर्ततेसाठी आदिवासी घटक कार्यक्रम व सर्वसाधारण क्षेत्र योजना तयार करण्यात येणार आहे. विविध योजनांतर्गत प्राप्त होऊ शकणाऱ्या निधीचे नियोजन एकत्रितपणे विचारात घ्यावे लागणार, अस्तित्वातील योजनांमधून करता न येणाऱ्या कामांसाठी नावीन्यपूर्ण किंवा अन्य अबंधित स्वरूपातील निधीच्या माध्यमातून गॅप फंड म्हणून नियोजन करावे, असे आदेशात नमूद आहे.
