चंद्रपूर (Chandrapur) : शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येने नागरी सुविधांवर ताण पडत आहे. घरे बांधण्यास आता शहरात जागाच उपलब्ध नाही. जी घरे आहेत त्याचे दर गगनाला भिडले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने एमआयडीसी परिसरात 'नवीन चंद्रपूर' उभारण्याची संकल्पना 1998 मध्ये पुढे आणली. त्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने अनेक परवानगी दिल्या. या घटनेला आता 23 वर्षे होत आहेत. राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाने 7 कोटी 13 लाखांचा निधी मंजूर केला. निधी देण्याची कासवगती आणि खर्चाचा तपशील बघितल्यास 'नवीन चंद्रपूर' कधी होणार असा प्रश्न नागरिकांच्या मनात निर्माण होऊ लागला आहे.
भारताचा मध्ययुगीन इतिहास लिहिणाऱ्या अभ्यासकांनी 700 वर्षांचा वैभवशाली गोंडकालीन इतिहास लाभलेल्या चंद्रपूर शहराचीही आपल्या ग्रंथांमध्ये आवर्जून नोंद घेतली. यामागे चंद्रपूर शहराभोवती उभारलेल्या किल्ला परकोटाच्या आतील तत्कालीन प्रजेसाठी गोंडराजांनी निर्माण केलेल्या पायाभूत सुविधाही कारणीभूत होत्या. त्यातल्या बऱ्याच कल्याणकारी सोयी-सुविधांची आजच्या राज्यकर्त्यांनी वाट लावली. काही सुविधा, तर केवळ इतिहासाच्या पाऊलखुणा म्हणून शिल्लक राहिल्या. त्यांचे कालानुरूप पुनरुज्जीवन करण्याची दृष्टी दाखवता आली नाही. त्यामुळे सरकारच्या स्वप्नातील 'नवीन चंद्रपूर' काल्पनिक नव्हे; तर वास्तवदर्शी असावे, त्यात उपेक्षित घटकांचाही सहभाग असावा, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. 'नवीन चंद्रपूर' शहर वसविण्यासाठी राज्य सरकारने 139.71 हेक्टर जागा आरक्षित केली. या अधिसूचीत क्षेत्रातील विकासकामे करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण अर्थात 'म्हाडा'कडे आहे.
प्रकल्पाची किंमत पुन्हा वाढेल
कुठल्याही प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी कालमर्यादा नसेल तर कुणाचे चांगभले होते, हे सांगायची गरज नाही. 1998 पासून विशेष नियोजन प्राधिकरणअंतर्गत झालेल्या कामांचे आकस्मिक देखभाल व दुरुस्तीचे खर्च वाढतच आहेत. आता मंजूर निधीचाही बराचसा हिस्सा मलनिस्सारण कामांवरील भाववाढीच्या रकमेत खर्ची होणार आहे. याबाबत म्हाडा प्राधिकरणाची काही एक बाजू असेल; पण कामे रेंगाळली तर प्रकल्पाची किंमत पुन्हा वाढेल हेही तेवढेच सत्य. आता तर म्हाडाने घरे देण्याची जबाबदारी एजन्सीकडे सोपविली. त्यामुळे या प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर काही नागरिकांकडून प्रश्नचिन्ह लावले जात आहे.
कोल सिटी आहेच; आयडियल सिटी' केव्हा बनाणार ?
वाढत्या शहरीकरणामुळे विस्तारीत होत असलेल्या मनपाच्या हद्दीभोवतीच्या क्षेत्राला फ्रिज एरिया (झालर क्षेत्र) म्हणतात. याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले तर विस्कळीत विकास होतो. शहराची ही अनियंत्रित वाढ नवीन समस्यांना जन्मास घालते. चंद्रपूरची कोल सीटी' अशी ओळख असून ही यापूढे 'आयडियल सीटी केव्हा होणार याचीच आता प्रतिक्षा आहे.
निधी अनुषंगिक कामांवरच खर्च
म्हाडा प्राधिकरणाच्या नागपूर मंडळाकडून योजनेची सर्व कामे कार्यान्वित होतात. म्हाडाकडून राबविण्यात येत असलेल्या नवीन चंद्रपूर वसाहतीत विद्युत, पाणी पुरवठा, मुख्य रस्त्यांची कामे, भूसंपादन इत्यादी कामांचा समावेश आहे. ही योजना दीर्घ पल्ल्याची आहे हे खरे; पण 'नवीन चंद्रपूर' आकारण्यासाठी शासनाने कोणताही टाईमबाँड ठेवला नाही. त्यामुळे 23 वर्षांपासून प्रकल्पाचा बराचसा निधी अनुषंगीक कामांवरच खर्च होत आहे. एका वर्षापूर्वी मंजूर केलेल्या निधीबाबतही असेच घडले होते. 12 जुलै 2023 रोजी मंजूर केलेल्या 7 कोटी 13 लाखांतूनही अशी कामे केली जाणार आहेत. 23 वर्षांनंतरही भूसंपादित केलेल्या कुंपणासाठीच निधी खर्च होत असेल आणि प्रकल्पाच्या समसमान रक्कम आस्थापन खर्चासाठी जात असेल तर नवीन चंद्रपूर स्वप्न की वास्तव ? असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे.
