नागपूर (Nagpur) : जिल्हा वार्षिक योजना 2023-24 अंतर्गत नागपूर विभागासाठी 1 हजार 558 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला असून त्यापैकी 5 जानेवारी 2024 पर्यंत 614 कोटी रुपये म्हणजेच 39.41 टक्के खर्च झाला आहे. विविध विकास कामांसाठी उपलब्ध असलेला निधी तातडीने खर्च करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केल्या.
विभागातील नागपूर, भंडारा, वर्धा, चंद्रपूर, गोंदिया व गडचिरोली जिल्ह्यासाठी 2024-25 या प्रारुप आराखड्यातील विविध तरतुदींचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. विभागासाठी आर्थिक मर्यादेत एकूण 1506 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये नागरी भागाकरिता 83 कोटी रुपयाची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच 4 हजार 601 कोटी रुपयाची जिल्ह्यांची अतिरिक्त मागणी आहे. शासनाने विभागासाठी 1 हजार 423 कोटी रुपयाच्या मर्यादेत नियमित नियतव्यय कळविला आहे.
जिल्हयाची अतिरिक्त मागणी :
जिल्हानिहाय सादर करण्यात आलेले प्रस्ताव व जिल्ह्यांची अतिरिक्त मागणी मध्ये सर्वसाधारण योजनांमध्ये नागपूर जिल्ह्यासाठी 442 कोटी रुपये, अतिरिक्त मागणी 1309 कोटी रुपये. वर्धा जिल्ह्यासाठी 185 कोटी रुपये, अतिरिक्त मागणी 889 कोटी रुपये. भंडारा जिल्ह्यासाठी 155 कोटी रुपये व अतिरिक्त मागणी 490 कोटी रुपये. गोंदिया जिल्ह्यासाठी 178 कोटी रुपये, अतिरिक्त मागणी 258 कोटी रुपये. चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी 304 कोटी रुपये, अतिरिक्त मागणी 1080 कोटी रुपये. तर गडचिरोली जिल्ह्यासाठी 242 कोटी रुपये तर अतिरिक्त मागणी 572 कोटी रुपयांची आहे. विभागातील जिल्ह्यांनी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2024-25 या प्रारुप आराखड्यास मान्यता घेतली आहे. तसेच जिल्ह्यांतील इतर गरजा लक्षात घेता अतिरिक्त निधीची मागणी केली असून त्यानुसार राज्यस्तरीय समितीकडे सादर केली आहे.
राज्यस्तरीय जिल्हानिहाय बैठकीमध्ये चंद्रपूर व वर्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, भंडारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, गोंदिया जिल्ह्याचे पालकमंत्री धर्मरावबाबा आत्राम, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, नियोजन उपायुक्त धनंजय सुटे तसेच सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नियोजन अधिकारी यांनी जिल्ह्यांतील जिल्हा वार्षिक योजनेचा आराखडा तसेच विविध विकास प्रकल्पासंबंधी माहिती दिली. यावेळी विभागातील सर्व जिल्ह्यांनी सर्वंकष विकास आराखड्याचे सादरीकरण केले. जिल्हा नियोजन समितीतर्फे विविध विकास योजनांसाठी निधीची तरतूद करतांना राज्यस्तरीय योजना तसेच केंद्रीय योजनांतर्गत उपलब्ध होणारा निधी प्राधान्याने खर्च करावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यंत्रणांना दिल्यात. नागपूर येथून विभागीय आयुक्त कार्यालयातून विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून डॉ. विपिन इटनकर, महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा यांच्या मार्गदर्शनात अधिकारी सहभागी झाले होते. याशिवाय जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जिल्हा परिषद अध्यक्ष मुक्ता कोकड्डे, आमदार प्रवीण दटके, आमदार आशिष जायस्वाल, आमदार कृष्णा खोपडे, आमदार अभिजीत वंजारी सहभागी झाले होते. यावेळी लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या मागण्या अर्थमंत्र्यांपुढे सादर केल्या.
