गोंदिया (Gondia) : सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांची रेती तस्करांकडून होणारी लूट थांबविण्यासाठी स्वस्तात वाळू उपलब्ध करून देण्याचे धोरण यावर्षीपासून लागू केले. मागील महिन्यात या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश सरकारने काढला. याअंतर्गत सर्वसामान्यांना टॅक्ससह 672 प्रतिब्रासने वाळू उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्ह्यात पाच वाळू डेपो निश्चित झाले; पण ते केव्हा सुरू होतील, याचे उत्तर सध्या जिल्हा खनिकर्म विभागाकडेच नाही. त्यामुळे स्वस्तातील वाळूच्या आशेने अनेकांचे स्वप्नातील घराचे स्वप्न धुळीस मिळण्याची शक्यता आहे.
गोंदिया जिल्ह्यात जिल्हा खनिकर्म विभागाने एकूण 9 वाळू डेपो निश्चित केले असून, याला जिल्ह्यातील 33 रेतीघाटांसह जोडले आहे. डेपो सुरू करण्यासाठी टेंडर मागविण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी 5 डेपोंच्या लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. तर चार डेपोंचे लिलाव होणे बाकी आहे; पण ज्या पाच वाळू डेपोंचे लिलाव झाले आहे त्यांनासुद्धा लगेच डेपो सुरू करून त्यातून वाळू उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू होण्यास किमान पंधरा दिवसांचा कालावधी लागेल, असे खनिकर्म विभागाचे अधिकार सांगतात; मात्र सरकारने वाळू डेपो सुरू करण्यासाठी जे निकष ठरवून दिले आहेत ते पाहता पंधरा दिवसांत वाळू डेपो सुरू होणे शक्यच नाही.
डेपो सुरू करण्यासाठी प्रशस्त जागा, सुरक्षा भिंत, जेसीबी; तसेच इतर काही अटी लागू केल्या आहेत. त्यांची पूर्तत: करताना डेपो दमछाक होत आहे. त्यामुळे या उन्हाळ्यात तरी वाळू डेपो सुरू होणार आणि 600 ब्रासची स्वस्तातील वाळू मिळणार, हे स्वप्न यंदा धुळीस मिळणार असल्याचे चित्र आहे.
स्वप्नातील घराचे स्वप्न धुळीस
सर्वसामान्य नागरिकांचे आपलेही स्वतःचे छोटेसे घर असावे, असे स्वप्न असते. अनेकांचे ते पूर्ण होते, तर गोरगरीब नागरिकांना ते शक्य नसल्याने केंद्र आणि राज्य शासनाने घरकुल योजनेच्या माध्यमातून ते पूर्ण करण्याचे काम केले; पण रेतीघाटांचे न झालेले लिलाव आणि लांबलेले स्वस्तातील वाळू धोरण यामुळे घरकुल लाभार्थीचे बजेट कोलमडले असून, त्यांच्या स्वप्नातील घराचे स्वप्न धुळीस मिळण्याची वेळ आली आहे.
डेपो सुरु होण्यास उशीर
रेती तस्कर सुखावले कोरोनामुळे मागील तीन वर्षे जिल्ह्यातील रेतीघाटांचे लिलाव झाले नव्हते. त्यामुळे तीन वर्षे जिल्ह्यातील रेती तस्करांना मोकळे रान मिळाले. रेतीघाटातून जेवढा जास्तीत उपसा करता येईल तेवढा करून रेती तस्कर गबर झाले. कधी नव्हे एवढी लूट रेती तस्करांनी सर्वसामान्य नागरिकांची केली. याला शासन आणि प्रशासनसुद्धा तेवढेच जबाबदार आहे. आताही डेपो सुरू करण्यास विलंब करून प्रशासन एकप्रकारे रेती तस्करांना अभय देण्याचे काम करीत आहे. त्यामुळे रेती तस्कर सुखावले आणि सर्वसामान्य दुखावल्याचे चित्र आहे.
स्वस्ताची वाळू दुरच ; महागाची घेण्याची वेळ
सरकारने नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्तातील वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन वाळू धोरण लागू करण्याची घोषणा केली होती; मात्र या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास प्रत्यक्षात एप्रिल महिना उजाडला; पण यानंतरही अटी आणि शर्तींमुळे स्वस्तातील वाळू सर्वसामान्यांना मिळालीच नाही. उलट पावसाळा तोंडावर असल्याने घराचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी 8 ते 10 हजार रुपये प्रतिब्रास मोजून वाळू घ्यावी लागत आहे. त्यामुळे स्वस्तातील तर दूरच उलट महागाची वाळू घेऊन बांधकाम पूर्ण करावे लागले.
