नागपूर (Nagpur) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये नागपूर मेट्रो फेज-2 चे भूमिपूजन केले होते. मात्र, सहा महिने उलटूनही महामेट्रोला 6,708 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पासाठी एक रुपयाही मिळालेला नाही.
मेट्रोला निधी मिळण्याची पूर्वअट ही की, केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील त्रिपक्षीय करार आहे. मेट्रोने कराराचा मसुदा राज्याच्या नागरी विकास विभागाकडे (UDD) आठवड्यांपूर्वी पाठवला होता परंतु आतापर्यंत तो केंद्राकडे पाठवला गेला नाही. म्हणून परिणामी दुसऱ्या टप्प्यासाठी मेट्रोकडे निधीची कमतरता आहे.
सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) नुसार, केंद्र सरकार प्रकल्प खर्चाच्या 20%, राज्य 20%, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) - 5% आणि महाराष्ट्र विमानतळ विकास सहकारी (MADC) - 5% उचलणार आहे. मुख्य 50% मालमत्ता विकास संस्थांकडून कर्ज घेतला जाणार आहे. महा मेट्रोने या रकमेसाठी युरोपियन इन्व्हेस्टमेंट बँक (EIB) आणि आशियाई विकास बँक (ADB) यांच्याशी करार केला आहे. मात्र, त्रिपक्षीय करार झाला नसल्यामुळे या बँका पैसे देण्यासाठी तयार नाही. परंतु लवकरच निधी मिळेल अशी आशा आहे. मेट्रोने फेज दोन कॉरिडॉरच्या बांधकामासाठी चार निविदा काढल्या आहेत. चारही कॉरिडॉरमधील माती परीक्षणही सुरू झाले आहे. लवकरच पैसे मिळाल्यास, जुलैच्या मध्यपर्यंत ऑटोमोटिव्ह स्क्वेअर ते कन्हान या भागावर बांधकाम सुरू होईल.
विलंबावर टिप्पणी करताना, मेट्रोच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की एजन्सी राज्य सरकारच्या मंजुरीची वाट पाहत आहे, जी लवकरच अपेक्षित होती. सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) नुसार, केंद्र सरकार प्रकल्प खर्चाच्या 20%, राज्य आणखी 20%, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC)-5% आणि महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (MADC)-5% उचलणार आहे. उर्वरित 50% विदेशी विकास संस्थांचे कर्ज आहे.
