नागपूर (Nagpur) : लोकसभा निवडणूक 2024 साठी प्रशासनाने तयारी सुरु केली असून जिल्हा प्रशासनातर्फे कंत्राट पद्धतीने कामे वाटप सुरू झाले आहे. मात्र, मंडप साहित्यासाठी देण्यात येणाऱ्या 15 कोटी रुपये रकमेच्या कंत्राटाबाबत व इतर कंत्राटाबाबत वाद निर्माण झाला असून या कंत्राट प्रक्रियेवर नागपूर टेंट हाऊस असोसिएशनसह इतर व्यावसायिकांनी आक्षेप घेतला आहे. संघटनेचे अध्यक्ष सुनील राऊत यांनी त्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर यांच्या समक्ष या प्रकरणांवर संयुक्त सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी (जिल्हाधिकारी ) 29 सप्टेंबर रोजी 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणूकीसाठी मंडप, फर्निचर व इतर साहित्य भाडे तत्त्वावर उपलब्धतेसाठी 15 कोटी रुपयांची कंत्राट प्रक्रीया खुली केली. सोबतच केटरर्स, व्हिडिओग्राफी, निवडणूक केंद्रावर सिसिटिव्ही बसविणे, विद्युत पुरवठा आदी कामांसाठी कंत्राट खुले करण्यात आले. मात्र, मंडपासाठी असलेल्या कंत्राटाचे नियम आणि अटी आम्हा व्यावसायिकांसाठी जाचक आहे. 6 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये संघटनांचे पदाधिकारी र सहभागी होत कायद्याच्या विरोधातील नियमांचा हा मुद्दा उपस्थित केला. 10 ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नव्याने अधिसूचना काढत काही नियम वगळले. परंतु, याचिकाकर्त्यांना अडचणीच्या ठरणाऱ्या मुद्यांचा त्यामध्ये समावेश कायम होता. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत या कंत्राट नियमांना आव्हान दिले. तसेच, प्रवेशिका अर्जाची भली मोठी असलेली 2 लाख 40 हजार रुपयांची रक्कम कमी करण्याचे आदेश द्यावे, अशी विनंती करण्यात आली आहे. शुक्रवारी दिलेल्या आदेशानुसार राज्य शासनाने उत्तर दाखल केले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. प्रदीप वाठोरे यांनी तर निवडणूक आयोगातर्फे अॅड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.
अंतिम सुनावणी :
ई-टेंडर भरण्याची प्रक्रीया मंगळवारी 5 वाजता समाप्त झाली आहे. तर, शुक्रवारपासून टेंडरची इतर अंतिम प्रक्रीया सुरु होणार आहे. त्यामुळे, उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. 17) या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी निश्चित केली होती. तसेच, सर्व पक्षांना अधिकची माहिती दाखल करण्याची मुभा दिली.
