नागपूर (Nagpur) : मुख्यमंत्री, मंत्री यांना लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणणारे महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक बुधवारी विधानसभेत चर्चेविना मंजूर करण्यात आले. या विधेयकात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचा समावेश करण्यात आल्याने सरकारच्या कारभारात पारदर्शकता येईल, असा विश्वास व्यक्त करताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केंद्राच्या लोकपाल कायद्याच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायदा आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरल्याचे सांगितले.
विधानसभेत शिक्षक पात्रता परीक्षेतील घोटाळ्यावरून विरोधी पक्षाने सभात्याग केला असताना प्रभारी मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत लोकायुक्त विधेयक मंजुरीसाठी मांडले. विरोधी पक्षाचे आमदार सभागृहात उपस्थित नसल्याने अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हे विधेयक पुकारून मंजूर झाल्याचे घोषित केले. यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधेयक आणल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे तर एकमताने मंजूर केल्याबद्दल सभागृहाचे आभार मानले. केंद्र सरकारने लोकपाल कायदा तयार केल्यानंतर विविध राज्यांनी लोकायुक्त कायदा तयार करणे अपेक्षित होते. या विधेयकासाठी जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आंदोलन केले होते. त्यानुसार हजारे यांना विश्वासात घेऊन हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे. यासाठी समिती तयार करण्यात आली होती. हे विधेयक परिपूर्ण व्हावे यासाठी अण्णा हजारे आणि तज्ज्ञ समितीने सुचविलेल्या सर्व शिफारशी मान्य करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.
राज्याचा लोकायुक्ताचा यापूर्वीचा कायदा हा १९७१ चा आहे. आताच्या आणि आधीच्या कायद्यात महत्त्वाचा फरक हा आहे की, त्या कायद्याच्या अंतर्गत भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम समाविष्ट नव्हता. त्यामुळे विशेष प्रकरण म्हणून चौकशी करता यायची. मात्र आता हा कायदादेखील लोकायुक्तामध्ये आला आहे. यापूर्वीच्या कायद्यात मंत्री अथवा मुख्यमंत्री यांचा समावेश नव्हता. एखाद्या मंत्र्यावर तक्रार झाली तर विशेष प्रकरण म्हणून पडताळणी करा, असे राज्यपाल सांगू शकत होते. यात केवळ शिफारस करण्याचे अधिकार होते. मात्र आता भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याला लोकयुक्ताच्या कक्षेत आणले आहे. या कायद्यामुळे आता मुख्यमंत्री, मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी यांनाही लोकायुक्ताच्या अंतर्गत आहे. एखादी भ्रष्टाचाराची घटना घडल्यास आता लोकायुक्त त्यावर थेट कारवाई करू शकणार आहेत, असे फडणवीस म्हणाले.
लोकायुक्त कायद्याचा गैरवापर होऊ नये, खोट्या तक्रारी होऊ नयेत यासाठी काही निकष ठेवले आहेत. केंद्रीय लोकायुक्त कायद्याप्रमाणेच निकष ठरवले आहेत. आमदारांच्या संदर्भात अध्यक्षांना आणि मंत्र्यांच्या संदर्भात राज्यपालांना अधिकार देण्यात आले आहेत. या चाळणीतून गेल्याशिवाय ही तक्रार दाखल होणार नाही. योग्य तक्रार असेल तर ती दाखल करुन घ्यावीच लागेल आणि खोट्या तक्रारी असतील तर त्या दाखल करून घेता येणार नाहीत, अशा तरतुदी ठेवण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. हे एक ऐतिहासिक विधेयक पारित होत आहे. या विधेयकामुळे पारदर्शकपणे काम करण्याचे आपल्या सर्वांवर बंधन येणार आहे. लोकपाल कायद्यासारखे लोकायुक्त हे विधेयक इथे मंजूर करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे, असेही फडणवीस यांनी यावेळी नमूद केले.
