नागपूर (Nagpur) : नागपूर जिल्हा परिषदेत (Nagpur ZP) सत्तांतर होताच नव्या पदाधिकाऱ्यांनी आधीच्या लोकांना दणका देऊन तब्बल दीड कोटी रुपयांचे टेंडर रद्द केले आहेत. हीच कामे आता नव्या ठेकेदारांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे किती वेळा टक्का द्यायचा असा वैताग ठेकेदार व्यक्त करीत आहेत.
अडीच वर्षे जिल्हा परिषदेत काँग्रेसची सत्ता होती. अद्यापही त्यांचीच सत्ता कायम असून फक्त अडीच वर्षांचा कार्यकाळ संपल्याने नवे पदाधिकारी सत्तेत आले आहे. विशेष म्हणजे जुने आणि नवे दोन्ही पदाधिकारी माजी मंत्री सुनिल केदार यांच्याच गटाचे आहेत. दोन महिन्यांपूर्वी जिल्हा परिषदेत नवीन पदाधिकाऱ्यांची निवड झाली.
नवीन पदाधिकाऱ्यांची निवड होताच जुने आणि नवीन पदाधिकाऱ्यांचे शीत युद्ध सुरू झाले. ते आता चव्हाट्यावर येत असल्याचे दिसत आहे. जुन्या पदाधिकाऱ्यांच्या काळात मंजूर करण्यात आलेली कामे नव्याने करण्याचा सपाट सुरू झाला आहे. माजी बांधकाम समिती सभापती सुमित्रा कुंभारे यांच्या काळात बांधकाम समितीने लोखंडी बेंच खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होती. ही खरेदी जवळपास ४० लाखांच्या घरात होती. ही सर्व खरेदी जेमवरून करण्यात येणार होती. त्यासाठी निविदाही काढण्यात आल्या होत्या. परंतु नवीन सभापती कुंदा राऊत यांनी ते रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. बांधकाम समितीत झालेल्या निर्णयाचा आधारे बांधकाम विभागाने ही सर्व निविदा रद्द केली. आता सदस्यांनी सूचविल्याप्रमाणे कामे करण्यात येणार आहे.
विशेष म्हणजे विद्यमान समितीमध्ये सभापती सोडले तर इतर सदस्य जुनेच आहे. त्यामुळे सदस्यांनी जुन्या काळात मंजुरी कशी दिली, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. महिला व बाल कल्याण समितीनेही मंजूर केलेल्या कामांच्या निविदा रद्द करण्यात आल्या. तांत्रिक कारण पुढे करीत या निविदा रद्द करण्यात आल्याची माहिती आहे. इतरही काही समितीकडून असा प्रकार होणार असल्याची चर्चा आहे. यामुळे सदस्यांमध्येच कुरघोडीचे राजकारण सुरू झाल्याची चर्चा रंगली आहे.
