चंद्रपूर (Chandrapur) : केंद्र शासनाची महत्त्वाची योजना असलेल्या जलजीवन मिशनची २० ते २५ कोटींची देयके अडली आहेत. देयकांसाठी गेल्या काही महिन्यांपासून कंत्राटदारांच्या चकरा वाढल्या आहेत. मात्र, निधीच नसल्याने ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागही हतबल आहे.
प्रत्येक कुटुंबाला मुबलक आणि स्वच्छ पाणी मिळावे या उद्देशाने केंद्र शासनाने २०१८ रोजी जलजीवन मिशन हा उपक्रम हाती घेतला. या महत्त्वाच्या उपक्रमासाठी केंद्र शासन आणि राज्य शासनाकडून ५० टक्के निधी जाहीर करण्यात आला.
चंद्रपूर जिल्ह्यात १३६५ कामे हाती घेण्यात आली. कामाची संख्या आणि वेळेत ही कामे करता यावी यासाठी तातडीने टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आली. चंद्रपूरसह अन्य जिल्ह्यांतील कंत्राटदारांना जलजीवन मिशनची कामे सोपविण्यात आली.
प्रारंभी जलजीवन मिशनवर केंद्र आणि राज्य शासनाने निधीचा वर्षाव केला. त्यामुळे एक ते दीड वर्षात जिल्ह्यात झपाट्याने जलजीवन मिशनची कामे झाली. सध्या ७० ते ८० टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. काही कामे पूर्णत्वाच्या दिशेने आहे.
मात्र, लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या काळापासून या कामासाठी अपेक्षित प्रमाणात निधी मिळणे बंद झाले. त्यामुळे दुधावरची तहान ताकावर विभागाला भागवावी लागत आहे. निधीअभावी पूर्ण देयके मिळत नसल्याने कंत्राटदारही हैराण झाले आहे.
त्यांच्याकडून कामाचा वेगही मंदावला आहे. देयके आज मिळतील उद्या मिळतील या आशेवर असलेले कंत्राटदार दररोज जिल्हा परिषदेच्या चकरा मारत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.