पिंपरी (Pimpri) : मागील तीन वर्षांपासून महापालिकेत प्रशासक राजवट आहे. प्रशासकीय कार्यकाळात शहराच्या विविध भागांतील विकास कामांच्यासंदर्भात निर्णय घेताना माजी नगरसेवकांना विश्वासात घेऊन चर्चा करणे अपेक्षित असते. परंतु, महापालिका आयुक्त याबाबत सन्मवयाची भूमिका घेत नसल्यामुळे अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार सुरू आहे, असा आरोप आमदार अमित गोरखे यांनी शुक्रवारी (ता. २८ मार्च) पत्रकार परिषदेत केला.
यासंदर्भात पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासक तथा आयुक्त शेखर सिंह यांच्याशी संपर्क साधला असता याविषयी मला काहीही बोलायचे नाही, असे त्यांनी सांगितले.
नुकत्याच पार पडलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पिंपरी-चिंचवड शहराशी संबंधित मांडलेल्या प्रश्नांची माहिती आमदार गोरखे यांनी दिली.
ते पुढे म्हणाले, ‘‘शहरातील नदी प्रदूषणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. नैसर्गिक जैवविविधता नष्‍ट होत चालली आहे. झाडांची बेसुमार कत्तल केली जात आहे. रिव्हर फ्रंट काँक्रिटीकरण केले जात आहे. त्याला विरोध करणाऱ्या नागरिकांच्या भावनेचा विचार करायला हवा. तसेच शहरांतर्गत रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे.
पुणे - मुंबई महामार्गावरील दापोडी ते निगडी, भक्ती - शक्ती चौक या रस्त्याच्या कामांसाठी शंभर कोटींहून अधिक खर्च केला. आता पुन्हा त्याच रस्त्यावर अर्बन स्ट्रीट डिझाईन पदपथ आदी कामे चालू आहेत. कामाचा निकृष्ट दर्जा असून या कामाच्या कंत्राटदार आणि सल्लागार यांना काळ्या यादीत टाकावे. दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे.’’
महापालिकेतील माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या टेंडर प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला आहे. या प्रकरणाची आयुक्तांनी चौकशी करावी. तसेच एमआयडीसी संभाजीनगर व शाहूनगर भागांत घरे घेतलेल्या नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्यामुळे अनेक गृहसंस्थांना पूर्णत्वाचा दाखला घेता आलेला नाही. त्यामुळे पूर्णत्वाचा दाखला घेण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत द्यावी.
या भागांसाठी युडीपीसीआर धोरण लागू करावे, अशी मागणी सरकारकडे केल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी सदाशिव खाडे, माजी नगरसेवक संदीप वाघेरे आदी उपस्थित होते.