अकोला (Akola) : महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा) या राज्य सरकारच्या उपक्रमांतर्गत अकोला महापालिकेला (Akola Municipal Corporation) २०१७ मध्ये निधी मिळाला होता. या निधीला आता पाच वर्षे पूर्ण होत आले आहे. यादरम्यान मनपा कार्यालयात ऊर्जा बचतीच्या उपाययोजना म्हणून विजेवर चालणारी उपकरणे बदलण्यात आली. मात्र, सरकारने नेमके याच काळात ठराव रद्द केल्याने कंत्राटदाराला त्याच्या कामाचे देयक अदा करता आले नाही. आता सरकारने या निधीच्या उपयोगिता प्रमाणपत्राची मागणी मनपाकडे केली आहे. अन्यथा निधी परत करण्याची वेळ मनपा प्रशासनावर येणार आहे.
अकोला महापालिकेतील पंखे, दिवे व वातानुकुलीत यंत्र बदलण्यासाठी महाऊर्जा उपक्रमांतर्गत २४ लाखांचा निधी प्राप्त झाला होता. जुने यंत्र व दिवे बदलून त्याठिकाणी कमी विजेचा वापर करणारे यंत्र लावण्यासाठी ही निधी दिला होता. प्रत्यक्षात हा निधी मनपाला २०१७ मध्ये मिळाला. टेंडर प्रक्रिया राबविल्यानंतर सात वेळा ई-टेंडर काढावी लागली होती. त्यामुळे टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करून स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी पाठविण्याकरिता डिसेंबर २०२० उजाडले. १५ डिसेंबर २०२० रोजी तत्कालीन स्थायी समिती सभापती सतिष ढगे यांच्या कार्यकाळात ठराव मंजूर झाला. त्यानंतर कार्यरंभ आदेश १५ फेब्रुवारी २०२१ मध्ये काढण्यात आला. एकूण निधीच्या सात टक्के कमी दराने टेंडर सादर करणाऱ्या फुलारी इलेक्ट्रिक्लने मनपातील दिवे, वातानुकुलीत यंत्र व पंखे बदलण्यासाठी वर्ष घालविले.
दरम्यानच्या काळात कंपनीला मनपा प्रशासनाने १३. ५० लाखांचे देयकही अदा केले. त्यानंतर मनपातील १९६ ठराव सरकारने रद्द केले. त्यात महाऊर्जा निधीतून करावयाच्या कामाचा ठरावही होता. त्यामुळे कंत्राटदाराचे उर्वरित देयक रखडले. सरकारकडून जोपर्यंत ठरावाबाबत निर्णय दिला जात नाही, तोपर्यंत आयुक्त देयक काढणार नसल्याची माहिती आहे. दुसरीकडे काम पूर्ण करूनही कंत्राटदाराला त्याचे देयक मिळत नसल्याने तो मनपाचे उंबरठे झिजवतो आहे.
नव्या उपकरणातून १७ टक्के उर्जाबचत
अकोला मनपामध्ये महाऊर्जा प्रकल्पांतर्गत बदलण्यात आलेल्या उपकरणांमुळे महिन्याला पावणे दोन लाख रुपयांची बचत वीज देयकात होत आहे. ही एकूण विजेच्या खपापैकी १७ टक्के बचत असल्याची माहिती विद्युत विभागाचे प्रमुख अमोल डोईफोडे यांनी दिली. मनपा कार्यालयातील एकूण ३९ वातानुकुलीत यंत्र (एसी), २०९ ट्युबलाईट व १३६ पंखे बदलण्यात आले. एसीचे वॅट ५५ ने कमी झाल्यामुळे वर्षभरात २२ हजार ५३४ किलो वॅट ऊर्जाबचत करणे शक्य झाले आहे. ट्युबलाईटमुळेही जवळपास ६० हजार रुपयांची बचत होत आहे.
भाजप- शिवसेनेच्या भांडणात कंत्राटदार उपाशी
अकोला महापालिकेतील विजेचे उपकरण बदलण्यासाठी कंत्राटदार म्हणून अकोला येथील फुलारी इलेक्ट्रिकलची नियुक्ती करण्यात आली होती. हा कंत्राटदार पूर्वाश्रमी शिवसेनेत असलेल्या भाजपच्या एका नगरसेवकाच्या जवळचा असल्याची माहिती आहे. त्याविरोधात शिवसेनेच्या एका नगरसेवकाने दंड थोपाटत टेंडर स्वीकृतीच्या विषयावरून मनपाच्या स्थायी समिती सभेत अनेकवेळा गोंधळ घातला होता. त्यामुळे कंत्राटदाराने काम करूनही देयक काढण्यास विलंब झाला. दरम्यान, मनपाचे १९६ ठराव सरकारने रद्द केले व कंत्राटदाराचे देयक रखडले. भाजप-शिवसेनेच्या भांडणात अखेर कंत्राटदार उपाशीच राहिला.
