नागपूर (Nagpur) : सामाजिक न्याय विभागातील तब्बल ३२ कोटींचा घोटाळ्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी चौकशीचे आदेश दिल्यानंतरही अधिकारी आणि ठेकेदाराला वाचवण्यासाठी अतिशय संथ गतीने चौकशी केली जात आहे. कोट्‍यवधी लाटणारे अधिकारी आणि ठेकेदारांचा सूत्रधार कोण याचा शोध घेणे सोपे असताना चौकशीच्या नावावर वेळ मारून नेल्या जात असल्याचे समजते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास अंतर्गत विद्यार्थी, वसतिगृह, निवासी शाळांमध्ये पुस्तकांचा पुरवठा केला जाणार होता. या पुस्तकांची खरेदी केली मात्र ती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यातच आली नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात एक कोटी रुपये किंमतीची पुस्तक पुरवण्यात येणार होती. सामाजिक न्याय विभागाच्या आयुक्तांनी १७ ऑक्टोबरला २२ रोजी संबंधित आदेशही पारित केला होता. त्यानुसार कागदांवर ३२ कोटी रुपयांची पुस्तके खरेदी करण्यात आल्याचे दर्शवण्यात आले. या रकमेची उचलही करण्यात आली. मात्र एकाही विद्यार्थ्यांपर्यंत पुस्तके पोहचली नसल्याने घोटाळ्याची चर्चा बाहेर आली. बाजारात १०० रुपये किंमत असलेले पुस्तक ६०० रुपयांत खरेदी करण्यात आल्याचे दाखवण्यात आले होते. त्यामुळे संशय आणखी बळावला होता.
त्यानंतर दोन आमदारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे लेखी तक्रार केली. मुख्यमंत्र्यांनी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांना चौकशी करण्याचे सांगितले होते. या दरम्यान हिवाळी अधिवेश असल्याचे सांगतून अधिकाऱ्यांनी चौकशी करण्यास विलंब केला. आता अधिवेशन आटोपून १५ दिवस उलटले असले तरी चौकशी मात्र सुरू झालेली नाही. त्यामुळे विभागातील मोठ्‍या अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचे प्रयत्न केले जात असल्याचे दिसून येते.
कंत्राटानुसार एका सेटमध्ये २१० पुस्तके द्यायचे होते. वेगवेगळ्या प्रकाशकांकडून पुस्तके घ्यायची होती. मात्र काही मोजक्याच प्रकाशकांकडून काही पुस्तके खरेदी करण्यात आली. त्यातही एकाच प्रकाशकाच्या १०७ पुस्तकांचा सेट खरेदी केला असल्याचे समजते.
