नाशिक (Nashik) : केंद्र सरकारच्या पंधराव्या वित्त आयोगातून (Pay commission) ग्रामपंचायतींना थेट निधी देण्यात येतो. तसेच जिल्ह्यासाठीच्या एकूण निधीच्या प्रत्येकी दहा टक्के निधी पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांनाही देण्यात येतो. वित्त आयोगातून 2020-2021 व 2021-2022 या पहिल्या दोन वर्षे मिळून 585 कोटी रुपये निधी मिळाला होता. मात्र, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींनी या निधीचे नियोजन करून तो वेळेत खर्च न केल्याचा मोठा फटका ग्रामीण भागाच्या विकासाला बसला आहे.
यामुळे नुकत्याच संपलेल्या 2022-2023 या आर्थिक वर्षात केवळ संपूर्ण जिल्ह्यासाठी केवळ 130 कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये वर्षभरापासून प्रशासकीय कारकीर्द सुरू असल्यामुळे या दोन्ही संस्थांसाठी असलेला प्रत्येकी दहा टक्के निधीही सरकारने वितरित न केल्यामुळे ग्रामीण भागाच्या विकासाला मोठा फटका बसला आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारने 2022-2023 चा अबंधित निधीच्या दुसऱ्या हप्त्यापोटी 722.27 कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. यातून नाशिक जिल्ह्यासाठी 40 कोटी 63 लाख 63 हजारांचा निधी मिळाला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदांनी 1378 ग्रामपंचायतींना वर्ग केला आहे. केंद्र सरकारच्या 15 व्या वित्त आयोगाकडून बंधित आणि अबंधित या दोन प्रकारात ग्रामपंचायतींना निधी दिला जातो.
जून 2023 अखेर या निधीतून ५० टक्के खर्च झाल्याशिवाय पुढील हप्त्याचे वाटप करण्यात येणार नाही, असे सरकारने बजावले आहे. निधी खर्च करण्याची जबाबदारी ही जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्यावर असणार आहे. मागील आर्थिक वर्षात नाशिक जिल्हा परिषदेला बंधित व अबंधित मिळून 130 कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे.
नाशिक जिल्ह्याला 2021-2022 वर्षी दोन हप्त्यांमध्ये पंधरावा वित्त आयोगाचा जवळपास 250 कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला होता. त्या पूर्वीच्या आर्थिक वर्षात 320 कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला होता. यामुळे 2022-2023 आर्थिक वर्षात 250 कोटी रुपये निधी प्राप्त होईल, असे गृहित धरून जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने मागील वर्षी 25 कोटी रुपयांच्या निधीचे नियोजन केले होते.
मात्र, त्यानंतर जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय कारकीर्द लागू झाली. यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना वित्त आयोगाचा निधी मिळू शकला नाही. तसेच मागील आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या निधीतील 50 टक्के निधी खर्च झाला नाही, तर पुढील वर्षी निधी वितरित करण्यात येणार नाही, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.
यामुळे पहिल्या दोन वर्षांमधील निधीच्या 50 टक्के निधी खर्च न झाल्यामुळे मागील आर्थिक वर्षात वित्त आयोगाचा निधी मिळण्यात अडचणी आल्याचे बोलले जात आहे. या संपूर्ण आर्थिक वर्षात बंधित व अबंधित मिळून केवळ 130 कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. हा निधी त्यापूर्वीच्या वर्षाच्या तुलनेत जवळपास सव्वाशे कोटींनी कमी आहे.
जिल्हा परिषद प्रशासनाने पहिल्या दोन वर्षे प्राप्त झालेल्या 585 कोटींच्या निधीपैकी 50 टक्के निधी वेळेत खर्च न केल्यामुळेच त्याचा फटका 2022-2023 या आर्थिक वर्षात मिळणाऱ्या वित्त आयोगाच्या निधी वितरणावर झाला आहे.
नाशिक जिल्हा परिषद व पंधरा पंचायत समित्यांनी मार्च 2022मध्ये 2022-2023 या आर्थिक वर्षात जिल्हा विकास आराखडा व तालुका विकास आराखड्यातील कामांना पंधराव्या वित्त आयोगाचा येणारा संभाव्य निधी गृहित धरून जवळपास ५० कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या होत्या. मात्र, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये प्रशासक कारकीर्द सुरू असल्याने या दोन्ही संस्थांना वित्त आयोगाचा निधी मिळाला नाही व ग्रामपंचायतींना निधी प्राप्त होऊनही त्यांनी अद्याप या निधीचे नियोजनही केले नाही.
यामुळे निधी खर्चाबाबतच्या उदासीन धोरणाचा फटका नाशिक जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाच्या विकासाला बसणार आहे. या आर्थिक वर्षात निधी खर्च वेळेवर न केल्यास त्याचा पुढील वर्षाच्या निधी प्राप्त होण्यावर परिणाम होऊ शकतो.
