छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : रेल्वेस्टेशन उड्डाणपुलासाठी छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेने 2023-24च्या अर्थसंकल्पात 15 कोटीची भरीव तरतूद केल्याचा दिखावा केला आहे. मात्र, याच आर्थिक वर्षात पुलाचे बांधकाम केल्यास इतक्या कमी कोटीत बांधकाम कसे होणार, असा प्रश्न पडला आहे. यासंदर्भात शहर अभियंता आविनाश देशमुख यांना विचारणा केली असता सदर तरतुद ही एका वर्षाची आहे, त्यात स्थिती पाहून वाढ करता येईल, असे ते म्हणाले.
टेंडरनामाकडे उपलब्ध माहितीनुसार, आठ वर्षापूर्वी रेल्वेस्टेशन एमआयडीसी उड्डाणपुल बांधकामासाठी रेल्वेने ४६ कोटी २० लाखाचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. त्यात रेल्वे, महापालिका आणि एमआयडीसीने हा उड्डाणपुल उभारण्यासाठी वाटा उचलावा, असा निर्णय घेण्यात आला होता. यापैकी २३ कोटी ९० लाख रूपये एमआयडीसीने द्यावेत असे पत्र पालिकेने एमआयडीसीला दिले होते. मात्र, राज्याच्या तत्कालीन उद्योग सहसंचालकांसह माजी उद्योगमंत्र्यांनी सदर क्षेत्र हे पालिकेत हस्तांतर केल्याचे म्हणत पैसे देण्यास नकार दिला होता. इकडे रेल्वेने महापालिकेला ३ टक्के सेंट्रेज चार्जसाठी तगादा लावला होता.मात्र महापालिकेने ते देखील न भरल्याने पुलाच्या बांधकामाचा मुद्दा गेली कित्येक वर्षापासून रखडला आहे. टेंडरनामाने यासंदर्भात वृत्तमालिका प्रकाशित केली. महापालिका प्रशासक यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. दरम्यान यासाठी १५ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.
रेल्वेस्टेशन औद्योगिक वसाहतीतून बीड बायपास रस्त्यावर जाण्यासाठी रेल्वे ओव्हर ब्रीज नसल्यामुळे उद्योजकांना तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. त्यांच्या वेळेचा अपव्यय देखील होतो. त्यांचा त्रास कमी व्हावा यासाठी रेल्वे उड्डाणपुलाचे बांधकाम झाले पाहिजे, अशी येथील उद्योजकांसह सातारा, देवळाई तसेच बीड बायपासवासियांची गत चाळीस वर्पापासूनची जुनीच मागणी आहे. येथील पुलाचे बांधकाम व्हावे , यासाठी आजवर अनेक बैठका झाल्या. माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी देखील २६ मे २००६ रोजी विभागीय आयुक्तांकडे बैठक घेतली होती. या बैठकीत उड्डाणपुलासाठी येणारा खर्च महापालिका व एमआयडीसी यांच्यात विभागून घेण्याचे यावेळी ठरले होते. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत १३ ऑक्टोबर २०१० रोजी तसा ठराव देखील मंजुर करण्यात आला होता.
दरम्यान रेल्वे उड्डाणपुल बांधण्यासाठी रेल्वेने तयार केलेल्या अंदाजपत्रकानुसार ४६ कोटी २० लाख रुपये खर्च येण्याची शक्यता वर्तवली होती. त्यानुसार एमआयडीसीने एकूण खर्चाच्या निम्मी रक्कम म्हणजे २३ कोटी १० लाख रुपये पालिकेला द्यावेत असे पत्र पालिकेने दिले होते.मात्र पुढे एमआयडीसीने ही रक्कम उपलब्ध करून देण्यास नकार दिला. रेल्वेला महापालिकेकडून सेंट्रेज चार्ज न दिल्याने उड्डाणपुलाचा डीपीआर तयार केला गेला नाही. परिणामी निधी अभावी हे बांधकाम सुरू करता आले नाही. आजवर उद्योजक आणि रेल्वे तसेच एमआयडीसी व विविध सरकारी पातळीवर या पुलाबाबत शेकडो बैठका झाल्या पण पुल काही झाला नाही. महापालिका प्रशासक चौधरी यांनी या भागातील जनतेची गरज ओळखुन १५ कोटीची तरतुद केली. त्यामुळे उद्योजक आणि या भागातील नागरिकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
