नाशिक (Nashik) : सरकारच्या निधीतून कामे मंजूर करून आणल्यानंतर आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांनाच (Contractors) कामे मिळाली पाहिजेत, असा आमदारांचा (MLA) आग्रह सरकारी यंत्रणेला नवा नाही. त्यासाठी अधिकारी अनेक तडजोडी करीत असतात. आता आमदार त्यापुढे जाऊन आपल्याच ठेकेदाराचे बिल काढण्यासाठी सर्व वजन वापरल्याचा प्रकार सार्वजनिक बांधकाम विभागात उघडकीस आला आहे. एवढेच नाही तर या चुकीच्या निर्णयाबाबतइतर ठेकेदारांनी आंदोलन करून अधिकाऱ्यास अडचणीत आणू नये म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रवेशद्वारावर खास कार्यकर्ते उभे करण्यात आले. यामुळे इतर ठेकेदारांनी व्यवसाय करायचा की नाही, असा प्रश्न उपास्थित झाला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागात एखादे काम मंजूर करताना त्यावर एक टक्का निधीची तरतूद केली, तरीही कामाला प्रशासकीय मान्यता देता येते. यामुळे सरकार कोणतेही असो सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांकडे जाऊन आमदार मंडळी निधी आणत असतात. त्यात सत्ताधारी आमदारांना साहजिक अधिक निधी मिळतो. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाला त्या आर्थिक वर्षात तरतूद केलेल्या निधीपेक्षा कितीतरी पट निधीची कामे मंत्र्यांकडून मंजूर केली जातात. ही निधीची तरतूद अत्यल्प असलेली कामे मंजूर झाल्यानंतर त्या त्या विभागातील कार्यकारी अभियंते त्याबाबत टेंडर प्रक्रिया राबवून ठेकेदारांकडून कामे करू करून घेतात. काम पूर्ण झाल्यावर ठेकेदार बिल टाकतात, मात्र त्या विभागाला मंजूर निधीच्या अनेकपट कामे असल्यामुळे त्या त्या वर्षात पूर्ण कामांची बिले कधीच निघत नाहीत.
सार्वजनिक बांधकामच्या नाशिक विभागीय कार्यालयातही अशीच परिस्थिती आहे. मागील वर्षी म्हणजे 2021-2022 या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस जवळपास 400 कोटींच्या कामांची बिले प्रलंबित असताना राज्यसरकारकडून केवळ 76 कोटी रुपये निधी आला होता. बिल मागणाऱ्यांची संख्या व रक्कम अधिक असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी एकूण प्रलंबित बिलांची रक्कम व आलेला निधी यांचे समप्रमाण काढून त्या प्रमाणात प्रत्येक ठेकेदारास बिल देऊन त्यावर तोडगा काढतात. आतापर्यंत हीच पद्धत अवलंबली जात होती. मात्र, मागील दोन- तीन महिन्यांपासून बिलाची रक्कम आल्यानंतर ठराविक ठेकेदारांचे पूर्ण बिल दिले जाते व त्यानंतर रक्कम उरलीच तर इतर ठेकेदारांना बिल दिले जाते, असे प्रकार घडू लागले आहेत.
अधिकाऱ्यांनी न्याय्य वाटप न केल्यामुळे इतर ठेकेदार अधिकाऱ्यांना जाब विचारतात तसेच वरिष्ठांकडे तक्रारी करीत असतात. यावेळीही असाच प्रकार घडला. सार्वजनिक बांधकामच्या नाशिक विभागीय कार्यालयाला बिल देण्यासाठी 13 कोटी रुपये मंजूर केले. ती रक्कम नाशिक विभागीय कार्यालय अंतर्गत असलेल्या पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण व नाशिक या पाच विभागात वाटप करण्यात आली. त्यानुसार नाशिक विभागाला 3.96 कोटी रुपये निधी देण्यात आला. नाशिक विभागात जवळपास 70 कोटींची बिले आलेली आहेत, त्यामुळे या ठेकेदारांमध्ये समप्रमाणात निधी वाटप होणे अपेक्षित होते. मात्र, नाशिकचे कार्यकारी अभियंता यांनी केवळ दोनच ठेकेदारांची 3.96 कोटी रुपयांची बिले देऊन टाकली. खरे तर ठेकेदार संस्थांची नावे वेगवेगळी असली, तरी प्रत्यक्षात ती कामे करणारा ठेकेदार एकच असल्याची चर्चा आहे.
इतर ठेकेदारांनी जवळपास वर्षभरापासून कामे पूर्ण करून बिले सादर केली असताना त्यांना डावलून केवळ आमदाराच्या जवळच्या ठेकेदारालाच आलेली संपूर्ण रक्कम देऊन टाकल्याने इतर ठेकेदारांनी या अन्यायाविरोधात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे सोमवारी (दि. 5) सर्व ठेकेदारांनी सार्वजनिक बांधकाम भवन येथे जमण्याचा निर्णय घेतला. सार्वजनिक बांधकाम भवन येथे दुपारी बाराच्या आसपास ठेकदार जमू लागले. त्यांनी चौकशी केली पण कार्यालयात कोणीही वरिष्ठ अधिकारी अथवा कार्यकारी अभियंता आलेले नव्हते. आठवड्याचा पहिला दिवस असताना ठेकेदारांना सामोरे जायला नको म्हणून अधिकारी आले नसल्याची चर्चा होती. दरम्यान त्याच वेळेत आमदार महोदय यांच्या कार्यकर्त्यांच्या दोन गाड्या प्रवेशद्वाराजवळ येऊन उभ्या राहिल्या. त्यांनी कोणालाही काहीही हटकले नाही, पण त्यांच्या दहशतीने ठेकेदारांनी आंदोलन करण्याचा निर्णय सोडून दिला व हळूहळू एकेकाने तेथून काढता पाय घेतला.
आमदार राज्य सरकारकडून निधी मंजूर करून आणतात व आपल्याच मर्जीतील लोकांचे टेंडर मंजूर करण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकतात ही गोष्ट आतापर्यंत प्रचलित होती, पण आता त्यापुढे जाऊन आमदार त्यांच्याच ठेकेदारांची बिले काढा म्हणून अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकणार असतील, चुकीचे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याविरोधात आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केल्यास आपल्या कार्यकर्त्यांची दहशत दाखवणार असतील, तर ठेकेदारी व्यवसाय करायचा की नाही, असा प्रश्न ठेकेदारांना पडला आहे.