नाशिक (Nashik) : आदिवासी विकास विभागाने आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी २०२४-२५ व २०२५-२६ या दोन शैक्षक्षिक वर्षांसाठी वह्या, लेखनाहित्य व प्रयोगशाळा साहित्य खरेदी करण्याच्या टेंडरमध्ये आदिवासी विकास विभागाने २०१६ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे अंमलबजावणी केली नसून या टेंडरमधील अटीर्शती या विशिष्ट ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवून तयार करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप केंद्रीय भांडार या ग्राहक सहकारी संस्थेने केला आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांना पाठवलेल्या पत्रात त्यांनी आदिवासी विकास आयुक्तालातून राबवलेल्या टेंडर प्रक्रियेतील सर्व अनियमिततेचे कथन केले असून पारदर्शक व स्पर्धात्मक टेंडर प्रक्रिया होण्यासाठी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये प्रसिद्ध केलेले ४२.५४ कोटींचे टेंडर रद्द करून नव्याने प्रक्रिया राबवण्याची मागणी केली आहे. यामुळे आदिवासी विकास विभागाचे वह्या व लेखनसाहित्य खरेदीचे टेंडर सलग दुसरर्यावेळी रद्द करण्याची नामुष्की येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
आदिवासी विकास विभागाने त्यांच्या अखत्यारित असलेल्या राज्यातील ४९८ आश्रमशाळशंमधील पहिली ते बारावीच्या १ लाख ९९ हजार ३७२ विद्यार्थ्यांना गणवेश, पेटी, बूट, नाईटड्रेस, वह्या, लेखनसाहित्य आदींसाठी डीबीटीद्वारे रक्कम देण्याऐवजी साहित्य खरेदी करून ते विद्यार्थ्यांना पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी २०२४-२५ या शैक्षक्षिक वर्षापासून केली जाणार आहे. त्यानुसार आदिवासी विकास विभागाने फेब्रुवारीमध्येच २०२४-२५ व २०२५-२६ या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना वह्या व लेखनसाहित्य असे शालेय साहित्य पुरवण्यासाठी दोन टेंडर प्रसिद्ध केले. त्यात पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना वह्या, प्रात्यक्षिक वह्या आदींसाठी ३० कोटी रुपयांचे व पेन्सिल, खोडरबर, पेन, पॅड, कंपासपेटी आदींचे किट पुरवण्यासाठी १२.५४ कोटी रुपयांचे स्वतंत्र टेंडर फेब्रुवारी २०२४ मध्ये प्रसिद्ध केले आहे.
या टेंडरसाठीची प्रिबिड बैठक फेब्रुवारीत झाली असून त्यात आदिवासी विकास विभागाने विशिष्ट ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवून टेंडरमधील अटीशर्ती तयार केल्याचा आरोप जवळपास १२ पुरवठादारांनी केला होता. यामुळे टेंडरमध्ये स्पर्धा होणार नाही व ३० ते ३५ टक्के वाढीव दराने वह्या खरेदी होईल, असे या पुरवठादारांचे म्हणणे आहे. मात्र, आदिवासी विकास विभागाने या अटीशर्तींमध्ये कोणताही बदल करण्याची गरज नसल्याचे टेंडरच्या पुरवणीपत्रामध्ये स्पष्ट केले आहे. यामुळे अखेरीस पुरवठादारांनी २७ मार्चला उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. दरम्यान या टेंडर प्रक्रियेत केंद्र सरकारी कर्मचार्यांच्या केंद्रीय भांडार या ग्राहक सहकारी संस्थेनेही या टेंडरमध्ये सहभाग घेतला असताना त्यांना आदिवासी विकास विभागाने अपात्र ठरवले आहे. यामुळे त्या विभागाने आदिवासी विकास विभाग कार्यालयात त्यांना अपात्र ठरवण्याचे कारण समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांना पात्र ठरलेल्या बोलीदारांची कागदपत्र दाखवली नाही व ती दाखवण्याची परवानगी घेण्यासाठी मंत्रालयात पत्र पाठवल्याचे आयुक्तालयाचे म्हणणे आहे. यामुळे अखेरीस केंद्रीय भांडार या संस्थेने आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांना १३ मे रोजी पत्र पाठवून या टेंडरमधील अटीर्शर्ती विशिष्ट ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवून तयार करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करीत या टेंडरमुळे डिसेंबर २०१६ च्या उद्योग-ऊर्जा विभागाच्या शासन निर्णयाचे सचोटी, प्रामाणिकपणा, पारदर्शकता या तत्वांचे पालन होत नसल्याने टेंडर रद्द करून नव्याने राबवण्याची मागणी केली आहे. यामुळे या टेंडरचा वाद आता आदिवासी मंत्रालयात पोहोचला असून इतर बोलीदारांना यापूर्वीच सचिवालयात तक्रार केलेली आहे. यामुळे या टेंडरबाबत आदिवासी विकास मंत्रालय काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागून आहे. दरम्यान याबाबत आदिवासी विकास विभाग आयुक्तांशी मोबाईलवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांचा प्रतिसाद मिळू शकला नाही.
केंद्रीय भांडार संस्थेचे आक्षेप
* प्रिबिड बैठकीत पुरवठादारांनी घेतलेल्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करून आदिवासी विकास विभागाने मनमानी पद्धतीने अटीशर्ती कायम ठेवल्या
*बोलीदारांना त्यांच्याकडील वस्तुंचे नमुणे तपासणीसाठी १५ ते २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत असताना विशिष्ट बोलीदारांसाठी नमुणे सादर करण्यासाठी १४ मार्चपर्यंत मुतदतवाढ देण्यात आली. विशेष म्हणेज मुदतीनंतर नमुणे सादर केलेले बोलीदारच टेंडरमध्ये पात्र ठरवण्यात आले आहेत.
*श्रेयस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या कागद कारखान्याने केंद्रीय भांडार या संस्थेला कागद पुरवण्याचे हमीपत्र दिले होते. मात्र, आदिवासी विकास विभागाने त्यांच्या संकेतस्थळावर केंद्रीय भांडार संस्थेला अपात्र ठरवताना वरील कागद कारखान्याचे हमीपत्र वैध नसल्याचे कारण दिले आहे. त्यानंतरही श्रेयस इंडस्ट्रिजने फेर हमीपत्र देऊनही जाणीवपूर्वक केंद्रीय भांडार संस्थेला अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
*केंद्रीय भांडार व इतर बोलीदारांनी जेईएम पोर्टलवरील पात्र बोलीदारांनी सादर केलेली कागदपत्र बघण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. मात्र, मुद्दामहुन ती कागदपत्र दाखवण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने या टेंडरमध्ये पारदर्शकता, स्पर्धात्मकता व निष्पक्षता होत नसल्याने आदिवासी विकास विभागाने हे टेंडर रद्द करून नव्याने प्रक्रिया राबवावी
*आदिवासी विकास आयुक्त, त्यांच्याशी संबंधित अधिकारी काही निवडक बोलीदारांच्या संगनमताने ही टेंडर प्रक्रिया रेटून नेत आहे.