नाशिक (Nashik) : आदिवासी विकास विभागाकडून आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी २०२३-२४ व २०२४-२५ या दोन शैक्षक्षिक वर्षांसाठी जवळपास १५० कोटी रुपयांची साहित्य खरेदी केली जाणार असून, उर्वरित रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात (DBT) जमा केली जाणार आहे. दरम्यान यातील केवळ ३८ कोटी रुपयांचे स्टेशनरी कीट खरेदीचे टेंडर (Tender) प्रसिद्ध करण्यात आले. या टेंडरची प्रक्रिया पूर्ण होऊन शैक्षक्षिक साहित्य विद्यार्थ्यांच्या हातात मिळेपर्यंत शैक्षणिक वर्ष संपलेले असणार आहे. यामुळे डीबीटी योजना रद्द करून विद्यार्थ्यांच्या साहित्य पुरवण्याच्या निर्णयाचाही विद्यार्थ्यांना फायदा झाला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या राज्यात ४९९ शासकीय आश्रमशाळांमधून जवळपास दोन लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात. या विद्यार्थ्यांसाठी शालेय साहित्य खरेदी करण्यासह विभागामार्फत विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या ४९९ वसतीगृहांमध्ये निवास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गणवेश, शालेय साहित्य, नाईट ड्रेस पुरवली जातात. हे साहित्य खरेदी करण्यासाठी तसेच इतर खर्चासाठी पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांना वर्षाला ७५०० रुपये, पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना ८५०० रुपये व नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना ९५०० रुपये दरवर्षी दिले जातात.
राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार आदिवासी विकास विभागाने आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना गणवेश, बूट,मौजे व शैक्षणिक साहित्य पुरवण्याऐवजी त्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करण्याचा निर्णय २०१६ मध्ये घेण्यात आला होता.
दरम्यान विद्यार्थ्यांना एक रकमी रक्कम दिली जात असल्याने पालक ते पैसे इतरत्र खरेदी करतात व विद्यार्थ्यांना गणवेश खरेदी केली जात नाही. शैक्षणिक साहित्य मिळत नाही, अशा तक्रारी करीत राज्यातील आदिवासी आमदारांनी डीबीटी योजना रद्द करून आदिवासी विकास विभागाकडूनच आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य, गणवेश पुरवावेत, अशी भूमिका घेतली.
त्यानुसार या शैक्षणिक वर्षापासून आदिवासी विकास विभागाने आश्रमशाळांमधील पहिली ते बारावी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना डीबीटीद्वारे चार हजार रुपये व उर्वरित रकमेतून शालेय साहित्य, गणवेश, बूट, मौजे आदी साहित्य खरेदी करून पुरवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार आदिवासी विकास विभागाने ३१ जुलै २०२३ ला शासन निर्णय निर्गमित करून 'डीबीटी' योजनेतून गणवेश संच, नाइट ड्रेस, शालेय साहित्य व लेखनसामग्री वगळण्यात आली आहे.
यासाठी सरकारने आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचा गणवेश एकसमान असावा, गणवेश संचामध्ये शर्ट, पँट, बूट, पीटीड्रेस, सॉक्स आदींमध्ये एकसमानता राहावी यासाठी या वस्तू 'डीबीटी'तून वगळण्यात आल्याचे कारण दिले आहे. सरकारने या साहित्य खरेदीसाठी प्रत्येक वर्गनिहाय खर्च निश्चित केला असून यावर्षी ठरवल्यानुसार विद्यार्थ्यांना डीबीटीद्वारे प्रत्येकी चार हजार रुपये दिले जाणार असून उर्वरित रक्कम साहित्य खरेदीसाठी वापरली जाणार आहे. यातील ४३ कोटी रुपयांमधून शैक्षणिक साहित्य, मौजे व बूट खरेदीसाठी ४३ कोटींच्या खर्चाला ऑक्टोबरमध्ये मान्यता दिली होती. त्यातील ३७.७९ कोटी रुपयांच्या निधीतून शैक्षक्षिक साहित्य कीट खरेदीचे टेंडर आदिवासी विकास विभागाने प्रसिद्ध केले आहे.
या टेंडरची प्रक्रिया पूर्ण होऊन कार्यारंभ आदेश देण्यास किमान फेब्रुवारी उजडणार असून त्यानंतर विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष पुरवठा होण्यास मार्च उजाडेल. तोपर्यंत दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा संपलेल्या असतील. हे साहित्य दोन वर्षांसाठी असल्यामुळे पहिली नववी व अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना या साहित्याचा पुढील शैक्षणिक वर्षात उपयोग होईल. मात्र, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना या खरेदीचा काहीही उपयोग होणार नाही. यामुळे आदिवासी आमदारांच्या मागणीनुसार आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी साहित्य खरेदी करण्याचा निर्णय विद्यार्थी हितापेक्षा पुरवठादारांच्या हिताचा होणार असल्याचे बोलले जात आहे.
