नाशिक (Nashik) : इलेक्ट्रीकल वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महापालिकेकडून (NMC) महिनाभरात शहरात २० ठिकाणी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी टेंडर (Tender) निघणार आहे. शहरात वाढत चाललेली इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या लक्षात घेऊन महापालिकेने इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनसाठी १०६ जागा निश्चित केल्या आहेत. त्यात पहिल्या टप्प्यात ४० ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
यूएनडीपी (युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम) अंतर्गत महिनाभरात २० ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभे राहणार आहेत. यासाठी मरिन इलेक्ट्रिसिटी बेजिलिफाय कंपनी आणि विद्युत विभागाने या जागांचे सर्वेक्षणही केले आहे. महापालिकेने चार्जिंग स्टेशनबाबत पुढाकार घेतल्यामुळे अनेक महिन्यांपासून निव्वळ चर्चेच्या पातळीवर असलेले चार्जिंग स्टेशन्स आता प्रत्यक्षात उभारले जाणार आहे.
प्रदूषणमुक्तीसह पर्यावरण संवर्धनासाठी राज्य शासनाने दोन वर्षापूर्वी महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ जाहीर केले आहे. केंद्र सरकारने २०३० पर्यंत रस्त्यावर शंभर टक्के इलेक्ट्रिक कार आणण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. यामुळे नाशिक महापालिकनेही इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण जाहीर केले असून त्यानुसार १ एप्रिल २०२२ नंतर महापालिकेकडून केवळ इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी केली जात आहेत.
इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढावी, यासाठी महापालिकेने चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याचे धोरण आखले आहे. त्यानुसार यापुढील काळात २५ पेक्षा जास्त सदनिका असलेल्या निवासी तसेच व्यावसायिक इमारतींसाठी बांधकाम परवानगी देताना इलेक्ट्रीक चार्जिंग स्टेशन उभारणे अनिवार्य केले आहे. यासोबतच मनपा, शासकीय कार्यालयांचे आवार तसेच खासगीजागांवर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन्सची उभारणी केली जाणार आहे.
त्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले असून शहरात इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन १०६ ठिकाणे प्रस्तवित केले आहेत. यापैकी पहिल्या टप्प्यात ४० इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचे कामसुरू केले आहे. त्यासाठी यूएनडीपीअंतर्गत येत्या महिनाभरात २० ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार आहे.
यूएनडीपीसोबतच महापालिका स्वनिधीतून २० ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभारणार आहे. त्यासाठी आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या उपस्थितीत विद्युत व यांत्रिकी विभागाची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत डॉ. पुलकुंडवार यांनी यासाठी एजन्सी नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे येत्या महिनाभरात यासाठी विद्युत विभागाकडून टेंडर प्रसिद्ध केले जाणार आहे.
