नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांमधून जात असलेल्या सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गाचे काम आहे त्या स्थितीत पुढील आदेश येईपर्यंत थांबवण्याचे आदेश राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) दिले आहेत. जिल्ह्यात सध्या भूसंपादन प्रक्रिया सुरू असताना NHAI चे प्रशासनाला पत्र प्राप्त झाल्याने भूसंपादन प्रक्रिया थांबली आहे.
दरम्यान राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने भूसंपादन प्रक्रिया का थांबवली असावी, याबाबत काहीही स्पष्टता नसल्याने तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वेचे भूसंपादन थांबलेले असताना आताच चेन्नई-सुरतचेही भूसंपादन थांबवल्याने या प्रकल्पाचे भवितव्यही अंधारात सापडले आहे.
केंद्र सरकारच्या भारतमाला योजनेतून सुरत-चेन्नई हा १२७१ किलोमीटरचा ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस-वे उभारण्याची घोषणा केंद्रीय महामार्ग व रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली होती. हा महामार्ग महाराष्ट्रात नाशिक, नगर व सोलापूर या तीन जिल्ह्यांतून जातो. नाशिक जिल्ह्यात सुरगाणा, दिंडोरी, निफाड, नाशिक व सिन्नर या सहा तालुक्यांतून हा महामार्ग जात असून जिल्ह्यात १२२ किलोमीटरच्या महामार्गासाठी साधारणत: ९९६ हेक्टर जमिनीचे संपादन प्रस्तावित आहे.
या सहा तालुक्यांत बहुतांश खासगी क्षेत्राची मोजणी पूर्ण झाली असून, अधिग्रहणासाठीचा आवश्यक निधीदेखील त्या-त्या तालुक्यांना उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे भूसंपादन प्रक्रिया मार्गी लागली असे वाटत असतानाच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सुरत-चेन्नई महामार्गाचे कामकाज तूर्त थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या प्रकल्पाचे काम सद्यस्थितीत आहे त्याच टप्प्यावर थांबवावे, असे आदेश दिले आहेत. तसेच पुढील आदेशाची वाट पाहावी, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे एकूणच प्रकल्पाच्या भवितव्यावरच प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे.
भूसंपादन दरावरून नाराजी
सुरत-चेन्नई महामार्गाच्या भूसंपादनाचे नाशिक जिल्ह्यातील जमिनींचे दर बाजारभावेपेक्षा कमी असल्याने ते वाढवण्यात यावेत, यासाठी जमीनधारकांनी अनेकदा आंदोलने केली. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक बोलावली. दिल्ली येथे जाऊन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली होती. याबाबतच्या दरांचा अभ्यास करून अहवाल देण्यासाठी गडकरी यांनी एक समितीही स्थापन केली होती.
दरम्यान, जिल्हा भूसंपादन विभागाने एकदा दर निश्चित केल्यानंतर सरकारला त्यात हस्तक्षेप करता येत नसल्याने लवादाकडे दाद मागणे हाच पर्याय असल्याने शेतकऱ्यांनी लवादाकडून दर वाढवून आणावेत, असा सल्ला खुद्द जिल्हाधिकारी यांनी दिला होता. यामुळे भूसंपदान प्रक्रिया मार्गी लागून शेतकरी जमिनी देण्यास राजी झाले होते. मात्र, आता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानेच काम थांबवण्याचे आदेश दिल्याने या प्रकल्पाचे भवितव्य अंधारात सापडले आहे.
