नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांना सौरवीज निर्मिती प्रकल्पाची जोड देण्याचा निर्णय पालकमंत्री दादा भुसे यांनी आढावा बैठकीत घेतला आहे. त्यानुसार नाशिक जिल्हा परिषदेने पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव यांना मागील फेब्रुवारीमध्ये ११४२ योजनांसाठी १२८ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र, गेल्या चार महिन्यांपासून याबाबत कोणताही निर्णय कळवण्यात आला नाही. यामुळे या सौरवीज निर्मिती प्रकल्पांचे भवितव्य अंधारात आहे.
नाशिक जिल्ह्यात जल जीवन मिशन अंतर्गत १२८२ पाणी पुरवठा योजना प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्यापैकी १२२२ योजना मंजूर करून त्यांना कार्यादेश देण्यात आले आहेत. जलजीवन मिशनच्या पाणी पुरवठा योजनांची अंदाजपत्रके तयार करताना बहुतांश ठिकाणी विद्युतपंप गृहित धरून अंदाजपत्रके तयार करण्यात आली आहेत. मात्र, १० ऑक्टोबर २०२२ रोजी झालेल्या नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हातील जल जीवन मिशन अंतर्गत राबवण्यात येणान्या प्रत्येक पाणी पुरवठा योजनेस सौर वीज निर्मिती यंत्रणा बसवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यासाठी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने प्रस्ताव तयार करून ते मंत्रालयात पाठवण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानुसार ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने नाशिक जिल्हातील पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित करण्याकरिता विविध क्षमतेच्या सौर प्रणालीची प्रारुप अंदाजपत्रके तयार करून पुणे येथील भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, आयुक्त कार्यालयाकडून अंदाजपत्रकांना तांत्रिक मान्यता मिळवली आहे. त्यानुसार सौरवीज निर्मिती प्रणालीच्या अंदाजपत्रकानुसार नाशिक जिल्हातील ११४२ पाणी पुरवठा योजना सौर उर्जेवर कार्यान्वित करण्याकरिता १२८.३३ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या खर्चास विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात यावी, अशी विनंती जिल्हा परिषदेने पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव यांना केली आहे. मात्र, गेल्या चार महिन्यांपासून या प्रस्तावांना काहीही प्रतिसाद देण्यात आला नाही. आता बहुतांश ठिकाणी विहिरी खोदणे सुरू असून तेथे वीज जोडणीसाठी महावितरणकडे अर्ज केले जात आहेत. एकदा महावितरणची जोडणी घेतल्यानंतर पुन्हा सौरवीज निर्मिती प्रकल्पसुरू करण्यात अडचणी येणार आहेत.
आधी थकबाकी भरा
जलजीवन मिशनच्या पाणी पुरवठा योजनांसाठी सध्या ग्रामपंचायती महावितरणकडे नवीन वीज जोडणीसाठी अर्ज करीत आहेत. मात्र, यातील अनेक ग्रामपंचायतींकडे आधीच्या योजनांचे वीजबिल थकीत आहे. यामुळे आधी थकबाकी भरा, नंतर नवीन जोडणी देऊ अशी भूमिका महावितरण कंपनीने घेतली आहे.
