.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
नाशिक (Nashik): गुळवंच एमआयडीसीतील उद्योगांना बांधकामासाठी निःशुल्क मुदतवाढ देण्याबाबत दहा दिवसांत निर्णय घेतला जाईल. तसेच या एमआयडीसीमध्ये उद्योजकांना पाणी, वीज या सुविधा महिनाभरात उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे आश्वासन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे (एमआयडीसी) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक घोडके यांनी दिले आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेला गुळवंच एमआयडीसीचा प्रश्न सुटण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
सिन्नर तालुक्यातील गुळवंच व मुसळगाव शिवारामध्ये २००६ मध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी (सेझ) जवळपास १२०० हेक्टर क्षेत्र एमआयडीसीच्या माध्यमातून थेट खरेदीने घेण्यात आले होते. त्यावेळी जमीन धारकांना घेतलेल्या एकूण क्षेत्राच्या १५ टक्के विकसित भूखंड देण्याचे आश्वासन दिले होते.
प्रत्यक्षात या जमिनीचा ताबा मिळाल्यानंतर इंडियाबुल्स या कंपनीने संपूर्ण क्षेत्राभोवती कुंपनभिंतीचे बांधकाम केले. मात्र, जमीनधारकांना दिलेल्या विकसित भूखंडांवर एमआयडीसीने गेल्या १७ वर्षांपासून कोणत्याही पायाभूत सुविधा उभारल्या नाहीत. यामुळे बहुतांश जमीन धारकांनी त्याना मिळालेल्या भूखंडांची विक्री केली आहे.
या भागाला गुळवंच एमआयडीसी असे संबोधले जात असले, तरी तेथे एमआयडीसीने रस्त्यांव्यतिरिक्त कोणत्याही सुवीधा उभारल्या ऩसून उद्योजकांनी मुदतीत उद्योग सुरू न केल्याने त्यांना नोटीसा बजावल्या आहेत. याशिवाय उद्योग सुरू करण्यासाठी बांधकाम करण्यास मुदतवाढ देण्याचे प्रस्ताव सादर केल्यास दंडाची आकारणी केली जात आहे.
यामुळे तेथील आमदार माणिकराव कोकाटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबई येथे एमआयडीसीच्या कार्यालयात उद्योजक व अधिकारी यांची बैठक झाली. यावेळी बाबासाहेब दळवी, पुनित बंसल, संतोष मुटकुळे, शरद टर्ले, दत्ता तांबे, राजेंद्र नाजगड, शरद शेजवळ, विशाल कुंभारे, प्रशांत नाईक आदींनी समस्या मांडल्या.
गुळवंच एमआयडीसीतील अनेक उद्योगांचे बांधकाम मूलभूत सुविधा नसल्याने रखडले आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत दंडात्मक कारवाई करणे अन्यायकारक ठरेल. कोणतीही दंडात्मक अट न लावता ‘निशुल्क मुदतवाढ’ देण्यात यावी तसेच उद्योग सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी केली.
रस्ते, पाणीपुरवठा आणि वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे अनेक प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत थांबले असून कोट्यवधींची गुंतवणूक अडकून पडली आहे. स्थानिक रोजगार निर्मितीवरही परिणाम होत असल्याचे उद्योजकांनी सांगितले.
दरम्यान याठिकाणी असलेल्या समस्यांबाबत मुंबईतील कार्यालय अनभिज्ञ असल्याचे समोर आले. दरम्यान एमआयडीसीचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी विवेक घोडके यांनी ही बाब गांभिर्याने घेतली असून महिनाभरात एमआयडीसीमध्ये वीज, पाणी या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे त्यांनी आश्वासन दिले. तसेच निशुल्क मुदतवाढीबाबत दहा दिवसात निर्णय घेण्यात येईल, असेही आश्वासित केले.