मंत्री नरहरी झिरवाळांची 'ती' मागणी सरकारने केली पूर्ण?

नाशिक (Nashik): घोषणेची घाई, प्रत्यक्षात काहीच नाही, अशी टीका होत असलेल्या जांबुटके (ता. दिंडोरी) येथील आदिवासी औद्योगिक क्लस्टर प्रकल्पासाठी महसूल विभागाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे २९.५२ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्यास शासन निर्णयाद्वारे मान्यता दिली आहे. यामुळे मागील चार वर्षांपासून घोषणेच्या पातळीवर असलेले आदिवासी औद्योगिक क्लस्टर प्रत्यक्षात साकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

आता या ठिकाणी आदिवासी तरुण, आदिवासी महिला आणि आदिवासी शेतकऱ्यांना एकाच ठिकाणी प्लग-अँड-प्ले सुविधा देऊन लघुउद्योग स्थापन करण्यास मदत केली जाणार आहे.

दिंडोरी तालुक्यातील जांबुटके येथील राज्यातील पहिले आदिवासी औद्योगिक क्लस्टर उभारण्यासाठी तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या पाठपुराव्यानुसार तत्कालीन उपमुख्यमंत्री स्व. अजित पवार यांनी २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात राज्यातील पहिल्या आदिवासी एमआयडीसी उभारण्याच घोषणा केली होती. त्यासाठी अर्थसंकल्पात २५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.  

त्यानंतर मे २०२२ मध्ये राज्याच्या उच्चाधिकार समितीने जांबुटके येथील ३१.५१ हेक्टर सरकारी जमीन औद्योगिक क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्यास मान्यता दिली. नरहरी झिरवाळ यांनी केलेल्या पाठपुराव्यानुसार डिसेंबर २०२२ मधीपल मंत्रीमंडळ बैठकीत दिंडोरी तालुक्यातील जांबुटके येथे राज्यातील पहिले आदिवासी औद्योगिक समूहास मान्यता मिळाली होती.

यासाठी आवश्यक जागा जांबुटके शिवारातील गट क्र.१७८ मधील २४.३७ हेक्टर व गट क्र. १७९ मधील ७.१४ हेक्टर असे ३१.५१ हेक्टर जमीन ही शासनाने औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केली. सरकारने त्याबाबत १ डिसेंबर २०२२ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. मधल्या काळात याबाबत काहीही हालचाल झाली नाही.

दरम्यान महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये उद्योग विभागाशी बैठक घेऊन प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर १७ जून २०२५ रोजी मंत्रिमंडळाने जमीन एमआयडीसीकडे हस्तांतरित करण्यास औपचारिक मंजुरी दिली होती. त्यानंतर आता २ एप्रिल २०२६ रोजी महसूल व वन विभागाने शासन निर्णयाद्वारे आधीच्या मंजूर क्षेत्रात जवळपास दोन हेक्टरने घट केली असून २९.५२ हेक्टर क्षेत्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली आहे.

जांबुटके गाव नाशिक-गुजरात महामार्गालगत पेठच्या अलिकडे आहे. त्यामुळे येथून गुजरात तसेच नाशिकसाठी वाहतूक व्यवस्थाही चांगली आहे. या आदिवासी औद्योगिक क्लस्टरमध्ये आदिवासी तरुण, आदिवासी महिला आणि आदिवासी शेतकऱ्यांना एकाच ठिकाणी प्लग-अँड-प्ले सुविधा देऊन लघुउद्योग स्थापन करण्यास मदत केली जाणार आहे.

आदिवासी उद्योजकांनाच येथे प्लॉट अथवा शेड मिळणार आहेत. यात कौशल्य विकास, अन्न प्रक्रिया, आदिवासी हस्तकला इत्यादी उप-क्लस्टर असतील. 'प्लग अँड प्ले' या धर्तीवर हे क्लस्टर होणार असून, आदिवासी नवउद्योजकांना रस्ते, वीज, पाणी, लाइट आदी पायाभूत सुविधा एमआयडीसी पुरवणार आहे. शिवाय, तरुणांना कौशल्यविकासासाठी प्रशिक्षणाचीही सुविधा या ठिकाणी उपलब्ध राहणार आहेत.

या  ४० आदिवासी उद्योजकांसाठी प्लग-अँड-प्ले इंडस्ट्रीयल शेड्स उभारले जाणार असून त्यासाठी साधारण ५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून तो खर्च आदिवासी विकास विभागाकडून केला जाणार आहे.