नाशिक (Nashik) : कॉंक्रिटचे रस्ते व वाढलेल्या इमारतींची संख्या यामुळे नाशिक महापालिका हद्दीतील भूजल पातळीत मोठी घट झाली आहे. यामुळे शहरातील भूजल पातळीत वाढ करण्याच्या उद्देशाने महापालिकेने तीनशे चौरस मीटर पेक्षा अधिकची बांधकामे करताना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक केले आहे. मात्र, या योजनेची अंमलबजावणी करण्याकडे संबंधित विभागांनी पूर्ण दुर्लक्ष केले असून रेन वॉटर हार्वेस्टिंग फक्त कागदावरच होत आहे. याबाबत नुकतेच विधिमंडळ अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित झाला. यामुळे महापालिकेने रेनवॉटर हार्वेस्टिंगचे नव्योन सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नाशिक शहराच्या भौगोलिक रचनेचा विचार केला, तर गोदावरी नदीपात्राकडे शहराचा उतार आहे. यामुळे गोदावरी पात्रापासून दोन्ही बाजूकडे जवळपास सात किलोमीटरवरून पाण्याचा उतार नदीकडे आहे. यामुळे महापालिकेने पावसाचे पाणी वाहून नेण्यासाठी शहरातून भूमिगत पावसाळी गटार योजना राबवलेली आहे. त्याचप्रमाणे शहरातील रस्त्यांचे कॉंक्रिटीकरण, डांबरीकरण, वाढत्या इमारती यामुळे पावसाचे पाणी जमिनीवर पडल्यानंतर ते मुरण्याचे प्रमाण अत्यंत अल्प झाले आहे. त्यातच शहरात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे होत आहे. बांधकामे करण्यासाठी बोअरवेल खोदली जाते. बोअरवेलची वाढलेली संख्या आदी कारणांमुळे महापालिका हद्दीतील भूजल पातळीत घट झाली आहे. पूर्वीच्या तुलनेत आता बोअरवेलला पाणी मिळवण्यासाठी अधिक खोलवर जावे लागत आहे.
यामुळे शहरातील भूजल पातळी वाढवण्यासाठी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने २०१७ मध्ये नाशिक शहरासाठी जाहीर केलेल्रा दुसऱ्या विकास आराखड्यात ३०० चौरस मीटरपेक्षा अधिक बांधकामे होत असल्यास तेथे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार सुरुवातीच्या काळात रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची व्यवस्था केली गेली. त्यानंतर मात्र, बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेताना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग झाल्याचे फक्त फोटोत दाखवले जात आहे. त्याचप्रमाणे काहीजण दाखला मिळवण्यासाठीच रेनवॉटर हार्वेस्टिगची तजवीज करता व एकदा बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यानंतर मात्र रेन वॉटर हार्वेस्टिंगकडे दुर्लक्ष केले जाते. यामुळे प्रत्यक्षात रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचा उद्देश सफल होत नाही व महापालिकेने देखील रेन वॉटर हार्वेस्टिंग होते की नाही याची तपासणी करण्याची तसदी घेतली नाही.
दरम्यान कोरेाना महामारीच्या आधी महापालिकेने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सर्वेक्षण मोहीम घेतली. यात ५२० इमारतींचे सर्वेक्षण केले. यात ३९६ इमारतींमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग असल्याचे दिसून आले, तर ११८ इमारतींमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग होत नसल्याचे आढळून आले. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग कार्यान्वित नसलेल्या इमारतींच्या मालकांना व संबंधित सोसायट्यांच्या चेअरमनला प्रत्येकी हजार रुपयांचा दंड ठोठावला गेला. कोविड नंतर मात्र सर्वेक्षण थांबवण्यात आले. याबाबत विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित झाल्यामुळे महापालिकेने पुन्हा सर्वेक्षण मोहीम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
