नाशिक (Nashik) : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विभागीय कार्यालयांकडे दहा हजार कोटींची देयके प्रलंबित असून, विभागाकडून प्रत्येक तिमाहीला केवळ दहा टक्क्यांच्या आसपास निधी दिला जात आहे. त्यातच प्रत्येक तिमाहीला देयकांची संख्याही वाढत असल्यामुळे गेले दोन-तीन वर्षांपासून ठेकेदारांना पूर्ण देयके मिळाले नाहीत. यावर्षी दिवाळीत देयके देण्यात न आल्याने राज्यातील सर्व ठेकेदारांनी २७ नोव्हेंबरपासून काम बंद आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर या आठवड्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रलंबित देयके देण्यासाठी १२०० कोटी रुपये मंजूर केल्याचे ठेकेदारांना सांगितले जात असून पुढील आठवड्यात त्याचे वितरण केले जाणार आहे. मात्र, ही रक्कम तुटपुंजी असल्यामुळे ठेकेदार संपावर जाण्याबाबत ठाम आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून राज्यातील राज्य मार्ग, शासकीय इमारती यांची बांधकामे व दुरुस्तीची कामे केली जातात. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी अर्थसंकल्पात साडेतीन हजार कोटींची तरतूद केली जाते. तसेच इतर विभागांची बांधकामे करण्याची जबाबदारीही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असते. यामुळे या विभागाकडून दरवर्षी हजारो कोटींची कामे मंजूर करून त्यांची टेंडर प्रक्रिया राबवणे, देयके देणे ही कामे केली जातात. दरम्यान मागील तीन-चार वर्षांपासून राज्यातील सरकारमध्ये असलेल्या अस्थितर परिस्थिती व कोरोना काळामुळे सरकारचे घटलेले उत्पन्न यामुळे पुरेशा निधीची तरतूद न करता सरकारकडून आमदारांच्या मागण्यांनुसार कामे मंजूर केली जात आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद साडेतीन ते चार हजार कोटींची असताना प्रत्यक्षात १५ हजार कोटींची कामे एकेका आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आली आहेत.
ठेकेदारांनी ही कामे पूर्ण करून त्यांची देयके मिळवण्यासाठीचे प्रस्ताव वेळोवेळी सादर केल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मागणीच्या केवळ पाच ते दहा टक्के निधी वितरित केला जातो. विभागीय पातळीवरही देयके प्रंलंबित असलेल्या सर्व ठेकेदारांना त्या त्या प्रमाणात देयके दिली जातात. यामुळे काम पूर्ण केल्यानंतर ठेकेदारांना संपूर्ण देयक मिळण्यासाठी दोन ते अडीच वर्षे लागतात. यामुळे ठेकेदारांना उधार-उसणवार करून कामे पूर्ण करावी लागतात व देयके वेळेत मिळत नसल्याचे संबंधितांची देणी देण्यासाठी कर्ज काढण्याची वेळ येत असल्याने ठेकेदार त्रस्त झाले आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या राज्यभरातील सर्व विभागीय कार्यालयांकडे दहा कोटींची देयके सादर करण्यात आली आहेत. तसेच या आर्थिक वर्षात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ५०५४-०३ व ५०५४-०४ या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पात तसेच पुरवणी मागण्यांमध्ये जवळपास ४० हजार कोटींची कामे मंजूर केली असून त्यासाठी प्रत्यक्ष तरतूद केवळ साडेतीन हजार कोटींची आहे. आधीच्याच दहा हजार कोटींच्या देयकांसाठी सरकारकडे निधी नसताना या ४० हजार कोटींच्या कामांची देयके सरकार कसे देणार, यामुळे या नवीन कामांच्या टेंडर प्रक्रियेत सहभागी व्हायचे नाही, याबाबत ठेकेदार विचार करीत असून संघटनाही याबाबत चर्चा करीत आहे. त्याचाच भाग म्हणून संघटनेने २७ नोव्हेंबरपासून काम बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. ठेकेदारांच्या या आक्रमक पावित्र्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तातडीने प्रलंबित देयकांसाठी निधीची तरतूद केली आहे. त्यानुसार ५०५४-०३ या लेखाशीर्षाखाली ८०० कोटी रुपये व ५०५४-०४ या लेखाशीर्षाखाली ४०० कोटी रुपये मंजूर केले आहे, असे विभागीय कार्यालयांमधून ठेकेदारांना सांगितले जात असून पुढील आठवड्यात हा निधी विभागीय कार्यालयात वर्ग केला जाईल, असेही सांगितले जात आहे. दरम्यान हा निधी अत्यंत तुटपुंजा असल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे. यामुळे ठेकेदार संपावर जाण्याबाबत ठाम आहेत.
