नाशिक (Nashik) : जिल्हा नियोजन समितीकडून (DPC) नियोजन विभागाचे नियम व सूचनांचे पालन न करता मनमानी पद्धतीने निधी वितरित करण्याचा पायंडा पडला आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाचे दायीत्वात जवळपास साडेचार कोटींची भर पडून नियोजनाचा पेच निर्माण झाला आहे. जिल्हा परिषदेने मार्च २०२२ मध्ये पुनर्नियोजनातून मागणी केलेल्या कामांना मे मध्ये केवळ दहा टक्के निधी दिला. त्या निधीतून दायीत्व निर्माण झाल्याचा आभास निर्माण करीत जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाने आदिवासी विकास विभागाच्या नियोजन विभागाशी पत्रव्यवहार केला असता त्यांनी या कामांसाठीचा निधी मार्चमध्ये व्यपगत झाला असून, या कामांना निधी देण्याबाबत पालकमंत्र्यांच्या परवानगीनंतर निर्णय कळविले जाईल, असे उत्तर दिले आहे. यामुळे आधीच उशीर झालेल्या यावर्षाच्या नियतव्ययातून जलसंधारण विभागाचे नियोजन आणखी लांबण्याची चिन्हे आहेत.
जिल्हा नियोजन समितीने कळवल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील पुनर्निनियोजनातून आदिवासी घटक उपयोजनेतून निधी मिळण्यासाठी ४.८८ कोटी रुपयांच्या निधीतून २० कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यानंतर तो प्रस्ताव २८ मार्च २०२२ रोजी जिल्हा नियोजन समितीला पाठवला. यावर्षी ३१ मार्चला नियोजन विभागाच्या अर्थसंकल्पी वितरण प्रणालीवर ताण आल्यामुळे कोट्यवधींचा निधी जिल्हा परिषदांना वितरित होऊ शकला नव्हता. त्यात हा ४.८८ कोटी रुपयांचा निधीही जिल्हा परिषदेला मिळू शकला नाही. यामुळे २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात त्या जुन्या प्रशासकीय मान्यता आपोआप रद्द झाल्या.
दरम्यान, आदिवासी विकास घटक उपयोजनांचे नियोजन अधिकारी शशांक काळे यांनी ९ मे २०२२ रोजी जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाला ४८.९० लाख रुपये निधी वितरित केला व ३१ मार्चला निधी वितरित न झालेल्या कामांसाठी निधी दिला असल्याचे कळवत कामांची यादीच जिल्हा परिषदेला पाठवली. या कामांना प्रशासकीय मान्यता द्यावी, असेही त्या पत्रात सूचवले. मुळात आधी जिल्हा परिषदेकडून प्रशासकीय मान्यता, नंतर निधी वितरण हा नियम असताना नियोजन समितीने त्या नियमाची पायमल्ली करीत आधी निधी वितरित केला व कोणत्या कामांना प्रशासकीय मान्यता द्यायची, याचीही यादीही पाठवली. नियमानुसार नियोजन समितीने ४.८८ कोटींच्या तितकाच निधी देणे अपेक्षित असताना केवळ ४८.९० लाख रुपयांचा निधी दिला.
यामुळे नियोजन समितीने दिलेल्या निधीतील ही कामे ग्राह्य धरून नियोजन केल्यास जिल्हा परिषदेवर ४.४० कोटींचे दायीत्व निर्माण होत आहे. यावर्षी म्हणजे २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला मंजूर झालेल्या नियतव्ययातून दायीत्व वजा जाता नियोजनासाठी २.१७ कोटी रुपये निधी शिल्लक असताना त्यात या ४.४० कोटींच्या दायीत्वाची भर पडल्यास नियोजनासाठी निधी शिल्लक राहत नाही, यामुळे जिल्हा परिषदेने नियोजन समितीला पत्र पाठवून याबाबत मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली. मात्र, नियोजन समितीने आपण ९ मे रोजी ४८.९० लाख रुपये निधी वितरित केलेलाच नाही, अशा अविर्भावात ३१ मार्चला अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीतून निधी वितरित झाला नाही. यामुळे या कामांचा निधी व्यपगत झाल्याचे कळवले आहे.
प्रशासकीय मान्यता नसताना दायीत्व कसे?
जिल्हा नियोजन समितीने ९ मे २०२२ रोजी जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाला ४८.९० लाख रुपये निधी वितरित करून २० कामांची यादी पाठवली होती. या यादीतील कामांना अद्याप जलसंधारण विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिलेली नाही. प्रशासकीय मान्यता देऊन त्या कामांना कार्यारंभ आदेश देऊन त्या आर्थिक वर्षात ते काम पूर्ण झाले नाही, तरच पुढील वर्षीच्या निधीवर त्याचे दायीत्व निर्माण होते. जलसंधारणला हा निधी मे २०२२ मध्ये दिला असून त्या निधीतील कामांना अद्याप प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे प्रशासकीय मान्यता न दिलेल्या कामांचे दायीत्व निर्माण कसे झाले, असा नवीन प्रश्‍न यानिमित्ताने समोर आला आहे.
जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांनी यावर्षी प्राप्त झालेल्या निधीचा समावेश दायीत्वात करून जिल्हा नियोजन समितीकडून अधिक निधी मिळवण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पत्र पाठवण्याचा केलेला हा उद्योग असावा, अशी दाट शंका येत आहे. यामुळे यावर्षी प्राप्त झालेल्या ४८.९० लाख रुपयांच्या निधीतून दीडपटीप्रमाणे नियोजन केल्यास जिल्हा परिषदेवर दायीत्व वाढणार नाही व त्या निधीचाही विनियोग होईल, असे या क्षेत्रातील अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
